नागपूर : अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याची राज्य सरकारची भूमिका होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा नोव्हेंबरअखेर पूर्ण करण्यात येतील. त्यासाठी राज्यातील सर्वच विद्यापीठे सज्ज झाली आहेत, असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
सोमवारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीत सामंत यांनी आढावा बैठक घेतली. कोरोनामुळे परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून त्यांची परीक्षा घेण्याच्या विरोधात राज्य सरकारची भूमिका होती. मात्र, याला झालेला विरोध आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय पाहता परीक्षा घेण्याचे ठरविण्यात आले.
सर्व कुलगुरूंनी परीक्षा रद्द करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला होता. ४ ऑगस्टला कुलगुरूंनी याबाबत शिफारस केली होती. मात्र, ६ ऑगस्टला विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिशानिर्देशानुसार परीक्षा घेण्याचा निर्णय देण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टानेही परीक्षा घेण्याचाच निर्णय दिला. त्यासाठी एम.सी.क्यू., ऑफलाईन, ओपन बुक, असाइन्मेंट या पद्धतींवर विचार करण्यात आला. त्यापैकी यंदा एम.सी.क्यू. (बहुपर्यायी उत्तरांचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न) पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ना. सामंत यांनी नमूद केले. विद्यापीठांत जाऊन परीक्षांची तयारी पाहण्यासाठी ते दौऱ्यावर आहेत. सोमवारी त्यांनी गोंडवाना विद्यापीठ आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला भेट दिली. राज्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसाठी ९0 ते ९२ टक्के विद्यार्थी ऑनलाईन परीक्षा देण्यास सज्ज आहेत.
कंपन्यांचा दृष्टिकोन बदलल्यास सरकार लक्ष घालणार
नोकरी देतानाच्या वेळी अंतिम वर्षाच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकडे बघण्याचा कंपन्याचा दृष्टिकोन बदलल्यास सरकार स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालणार असल्याचेही सावंत यांनी यावेळी सांगितले. तसेच आठवडभरात पदव्युत्तरचे प्रवेश सुरू होणार असून, २0 सप्टेंबरनंतर पॉलिटेक्निकच्या प्रवेशांनाही मुदतवाढ मिळणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या :
- मनसेने फोडले पाथर्डीतील राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यालय, अभियंत्याच्या खुर्चीला घातला चपलांचा हार!
- शहरात १४ दिवसांचे लॉकडाऊन करा : ‘या’ महापालिका विरोधी पक्षनेत्याची पालकमंत्र्यांकडे मागणी
- …अन्यथा शेतकरी शांत बसणार नाही, सदाभाऊ खोतांचा केंद्राला इशारा
- ‘कांदा निर्यात बंदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावून घेण्याचा प्रकार’
- पंतप्रधान कांद्याचे वांदे करत आहेत – छगन भुजबळ
