मुंबई : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी कांद्यावर तडकाफडकी निर्यातबंदी लादली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. संबंधित निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी सुरू झाली. या निर्णयावर शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. बंगळुरू रोझ व कृष्णापुरम या जाती वगळून सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनायाने बंदी घातली आहे. कांदा पावडरला या निर्यातबंदीतून वगळण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज झाला असून केंद्राने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. तर शेतकऱ्यांचं मरण हेच मोदी सरकारच धोरण आहे का असा सवाल देखील आता उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारच्या या जाचक निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. कांद्याचं उत्पादन करणारा शेतकरी गरीब आहे. कोरोना काळात जे पिकवलं ते विकलं गेलं नाही. अशावेळी निर्यात बंदी केली. हजारो टन कांदा डॉकमध्ये पडून आहे. पंतप्रधान वांदे करत आहेत. इतर गोष्टीचे भाव वाढले तर निर्यात बंदी करतात का? कांदा फेकावा लागतो, सडतो, पण इथे कोणीही लक्ष देत नाही. मला याबाबत समजल्यावर शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली. आज ते पियुष गोयल यांना भेटले. कांदा निर्यातबंदी विरोधात सर्व खासदारांनी आवाज उठवला पाहिजे. अस छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेत कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाला विरोध केला आहे तसेच कांदा निर्यातीबाबत निर्णय घेताना व्यापाऱ्यांना मोठं न करता शेतकरी हिताचा निर्णय घ्या, असं मत व्यक्त केलं. शरद पवार यांनी दिल्लीत संसद अधिवेशनादरम्यान, पियुष गोयल यांची भेट घेतली.
महत्वाच्या बातम्या
- शेतकऱ्यांचं मरण हेच मोदी सरकारचं धोरण, सुलतानी निर्णयाविरोधात शेतकरी उतरला रस्त्यावर
- शेतकरी हिताचा निर्णय घ्या, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शरद पवार मैदानात
- ‘कांद्याला थोडा भाव मिळत आहे म्हणून केंद्र सरकारच्या पोटात पोटशूळ उठला’
- …अन्यथा शेतकरी शांत बसणार नाही, सदाभाऊ खोतांचा केंद्राला इशारा
- ‘कांदा निर्यात बंदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावून घेण्याचा प्रकार’
