टीम महाराष्ट्र देशा : शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली आहे. मात्र सरसकट कर्जमाफी करू म्हणणाऱ्या महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांची सरसकट फसवणूक केल्याची भावना आता शेतकरी नेते आणि शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेचा शासनादेश काल (27 डिसेंबर) जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 1 एप्रिल 2015 नंतर ज्या शेतकऱ्यांनी अल्प मुदतीचे पीक कर्ज घेतले असेल त्या शेतकऱ्यांचे ते पीक कर्ज पुनर्गठित करुनसुद्धा सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत असेल तर त्यांना दोन लाखापर्यंत थेट खात्यात मदत देण्यात येणार आहे. याचा अर्थ एप्रिल 2015 पूर्वी ज्यांचे कर्ज असेल त्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला नाही. म्हणजेच त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही.
दरम्यान, अखिल भारतीय किसान सभेचे (महाराष्ट्र) राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी आरोप केला आहे की, शेतकरी कर्जमाफीबाबत काढण्यात आलेला शासनादेश म्हणजे विश्वासघाताची परिसीमा आहे. शेतकऱ्यांना क्रूरपणे फसवले आहे. अजित नवले यांच्या म्हणण्यानुसार शासन आदेशाच्या पाचव्या कलमानुसार व्याज व मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी अपात्र करण्यात आले आहे. मागील कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एक रकमी परतफेड योजनेअंतर्गत दीड लाखाची कर्जमाफी तरी होती. नव्या योजनेत दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अपात्र करण्यात आले आहे. राज्यात बहुतांश शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने लाखो शेतकरी पहिल्याच अटीत अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.
तर, उद्धव ठाकरे यांनी जी शेतक-यांची सरसकट कर्जमाफी केली ती चुकीची असुन राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस हे दोघेही उद्धव ठाकरे यांची फसवणूक करत असुन काँग्रेसवाल्याच्या दोन साखर कारखान्याची दोनशे कोटींची कर्जमाफी केली असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 शासन निर्णय
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
