टीम महाराष्ट्र देशा : कर्जबाजारीपणा, वाढती महागाई, कुटुंबाला पोसताना आलेली हतबलता यामुळे महाराष्ट्रासह देशात गेली १९ वर्षे सुरु असलेले शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र अद्यापही थांबलेले नाही, ही लाजिरवाणी बाब आहे. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे सत्र सुरु झाल्यावरही केंद्र सरकारला बराच काळ जाग आलेली नव्हती. पण, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्त्यांची समस्या केवळ देशाच्याच नव्हे, तर जगाच्या वेशीला टांगली गेल्याने, भारताची बदनामी झाली. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा शेती हाच असल्याचे सांगणाऱ्या केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात शेतकऱ्यांनाच वाऱ्यावर सोडल्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांची अवस्था भीषण झाली.
तोट्यातली शेती परवडेना झाली. निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असलेल्या बहुतांश शेती व्यवसायाला अवकळा आली. महेंद्रसिंग टिकेत, शरद जोशी यांनी शेर्तींमालाला उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून वाजवी भाव मिळावा, यासाठी उग्र आंदोलने केली. लाखो शेतकऱ्यांनी आपल्या या मूलभूत हक्कासाठी तुरुंगवास सोसला. शेकडो शेतकऱ्यांचे पोलिसांच्या गोळीबारात बळी गेले. अन्नदाता शेतकरी कंगाल झाला. भिकेला लागला. तरीही केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्याची आर्थिक समस्या काही सोडवली नाही.
परिणामी वर्षभर शेतात राबून, ढोर मेहनत करूनही त्याच्या डोक्यावरचा कर्जाचा बोजा वाढत गेला. सहकारी शेती पतसंस्था, बॅंका, खाजगी सावकाराकडून घेतलेली कर्जे फिटेनाशी झाली. आपल्या घरादारावर आणि प्राणापेक्षा प्रिय असलेल्या शेतीच्या तुकड्यावर जप्ती येणार, आपली अब्रू जाणार या भीतीनेच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करायला सुरुवात केली.
गत १९ वर्षांतील शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा १६ हजारांवर पोहोचला आहे. यावर्षीच्या ओल्या आणि कोरड्या दुष्काळाने ही स्थिती गंभीर होण्याची भीती आहे. पाच संवेदनशील जिल्ह्यातला शेतकरी आत्महत्येचा आकडा १६ हजार ४६८ वर पोहचला आहे. दुष्काळी वर्षाने गतवर्षी ११०७ आत्महत्यांची नोंद सहा जिल्ह्यांत करण्यात आली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. गतवर्षी २५५, सात महिन्यांत १३७ तर १९ वर्षांत ४,३७३ आत्महत्या झाल्या आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
‘पूरग्रस्तांना मदत करताना जाहिरातबाजी करणे हा अत्यंत घृणास्पद प्रकार’
अजित पवारांच्या पाठोपाठ धनंजय मुंडेचीही जीभ घसरली, गिरीश महाजनांना म्हणाले ‘पिस्तुल्या’
पूरग्रस्तांना दिलासा : प्रतिकुटुंब पाच हजार रुपये देण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
