राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमतेची देवेंद्र फडणवीसांनी काढली लक्तरे

मुंबई : राज्यातील कोरोनाची स्थिती हाताबाहेर गेली आहे. राज्यात मृत्यूचे थैमान सुरू आहे. या संकटातही भ्रष्टाचार मोठा बोकाळला आहे. छोटी-छोटी राज्य पॅकेज देत असताना समाजातील एकही घटकाला मदत देण्यात आलेली नाही. सर्वच आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरले आहे. या सरकारने लोकांना मरणासाठी वाऱ्यावर सोडून दिले आहे, असा घणाघात माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केला.

राज्यातील कोरोनाची स्थिती, आरोग्यव्यवस्था, मराठवाड्यातील किडीचा प्रादुर्भाव, विदर्भातील पूर अशा अनेक जनहितांच्या प्रश्नांवर पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेच्या माध्यमातून माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक विषय मांडले. ते म्हणाले की, सर्व विषयांवर चर्चा करायची असे ठरले असताना गोंधळात वेळ घालविण्याचा प्रयत्न केला गेला. राज्य सरकार कोणत्याच विषयात गंभीर नाही, हाच याचा अर्थ आहे. 24 मार्च रोजी गेल्या अधिवेशनाचा निरोप घेतला, तेव्हा रूग्णसंख्या 28 होती आणि आज 9.25 लाख. सर्वाधिक पोलिस बाधित झाले. आरोग्य कर्मचार्‍यांना संसर्ग होण्याचे प्रमाण सुद्धा महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे.

देशातील एकूण मृत्यूंपैकी 38 टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात झाले. कोरोनामध्ये महाराष्ट्रात मृत्यूचे थैमान चालू आहे. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये अतिशय भयावह स्थिती आहे. महाराष्ट्र अनेक क्षेत्रात नंबर एकवर. पण, तो कोरोनात नंबर एकवर येऊ नये, अशी आमची अपेक्षा होती. आम्ही कोरोनाची स्थिती काहीही दाखवत असू. पण चित्र वेगळे आहे. मुंबईत आपण 7500 मृत्यू दाखवितो आहोत. पण, प्रत्यक्षात 15 हजार मृत्यू झाले आहेत. आपण संख्येशी लढतो आहोत, कोरोनाशी नाही. प्रारंभीपासूनच ही भूमिका घेतल्यानेच हे संकट तीव्र झाले आहे. राज्य सरकारच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष जीआरमध्ये फरक आहेत. सर्वांना मोफत उपचार देऊ, असे सांगताना राज्यात केवळ 9000 लोकांना महात्मा फुले जनारोग्य योजनेचा लाभ झाला. गरिबाला कुठलीही मदत नाही, त्याच्यावर मरणाची वेळ आली आहे. आज 20-20 लाख रूपये बिलं रुग्णांवर लादली जात आहेत. आठ-आठ दिवस टॉयलेटमध्ये पेशंट मरून पडले आणि ते कुणाला कळत नाही, हे किती गंभीर आहे. शासनाचे निर्णय जमिनीवर नसतात आणि केवळ कागदावर असतात, तेव्हा अशी स्थिती येते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

ज्याच्या खिशात पैसे नाही, त्याला मरणासाठी सोडून देण्यात आले आहे. बेड प्रचंड आहेत, असे सांगितले जाते. पण, तेथे प्रत्यक्षात कोणतीही व्यवस्था नाही. मरणाशिवाय या सरकारने कोणताही पर्याय ठेवला नाही, असे सांगून ते म्हणाले की, मालेगावात यावर्षी झालेले मृत्यू आणि गेल्यावर्षीचे मृत्यू यात तिपटीचा फरक आहे. रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी सर्वांत मोठा प्रयत्न सरकारने काय केला तर चाचण्या कमी करून टाकल्या. मुंबईत चाचण्या कमी का?, रोग पसरतो, तर ते मान्य करावे लागेल. त्यावर उपाय करावा लागेल, लपवून काहीही साध्य होणार नाही. आज महाराष्ट्रात सातत्याने 20 टक्के संसर्ग दर आहे. देशापेक्षा आणि अन्य राज्यांपेक्षा तो कितीतरी अधिक आहे. काल तर 25 टक्के संसर्गाचा दर होता. ही स्थिती अतिशय भयावह आहे. राज्यात उभारलेले जम्बो कोविड सेंटर आरोग्यासाठी की कुणालातरी लाभ देण्यासाठी उभारले? बीकेसीतील कोविड सेंटरमध्ये चाललं तरी काय? 37 टक्के मृत्यूदर तेथे आहे. असा दर जगात कुठेही नाही. याकडे कुणाचे लक्ष तरी आहे का?

कोरोनाचा काळ असल्याने आपण राजकारण करू नये. पण, याही स्थितीत भ्रष्टाचार हा प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार आहे. पण एक बाब सांगतो, भ्रष्टाचार करणार्‍यांची गय होणार नाही. त्यांना धडा शिकवला जाईल. माझी सरकारला विनंती आहे की, कोविड सेंटर हे मरणाचे आगार करू नका. मुंबई, पुणे महत्त्वाचे आहेच. पण औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर हे महाराष्ट्रातच आहेत, हे सरकारला सांगावे लागेल काय? विदर्भ-मराठवाड्यात नागरिक राहत नाही का?, तेथे राहतात ते काय माणसं नाहीत काय? दुसर्‍या कोणत्याही शहरांना कोणतीही मदत का नाही? 6-6 महिने झाले. पण, एकाही शहराला पैसा दिला गेला नाही. मजुरांसंदर्भात काय-काय केले, त्याचे उत्तर अजूनही सुप्रीम कोर्टाला हे सरकार राज्य सरकार देऊ शकलेले नाही. मुख्यमंत्री निधीत पैसे दिले नाही, म्हणून टीका केली. पण, आज तेथील निधी खर्च होत नाही. पंतप्रधान निधीतून सर्वाधिक मदत महाराष्ट्राला मिळाली, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, बांधावर जाऊन खतं देऊ. पण, प्रत्यक्षात बियाण्यांचा काळाबाजार करून बोगस बियाणं दिलं गेलं. अनेक ठिकाणी 3 वर्ष जुने बियाणं दिलं. त्यामुळे खोडकिडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला. चांगला मान्सून येऊन सुद्धा शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. राज्यातील जनतेला वीज बिले प्रचंड आली आहेत. सामान्य माणूस सांगतो म्हणून ऐकायचे नसेल तर किमान सेलिब्रिटी सांगतात म्हणून तर वीज बिले कमी करा. विदर्भात पुराने मोठे नुकसान झाले. पण मुख्यमंत्र्यांनी त्याची साधी दखल घेतली नाही. मी स्वतः जाऊन आलो, अतिशय भीषण अवस्था आहे आणि सरकारने केवळ १६ कोटी रुपये दिले आहेत. हा तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप त्यांनी केला. दूध उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. त्यांच्यासाठी कोणतेही निर्णय होत नाहीत. शेतकरी जगतो दुधावर. शेतीच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये दुधाचे योगदान मोठे आहे. या सरकारने कुणालाच काही दिले नाही, असेही ते म्हणाले.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षांच्या बाबतीत बोलताना ते म्हणाले की, राज्यकर्त्यांना केवळ लोकप्रिय निर्णय घेऊन चालत नसतात. समाजाच्या हिताचा विचार करायचा असतो. ती आपली जबाबदारी असते. ते पुढे म्हणाले की, सरकारची अर्थव्यवस्था चांगली नसेल तर काही खर्च टाळता आले असते. छोटी-छोटी राज्य निर्णय घेतात, अन महाराष्ट्रात एकही निर्णय होत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. बारा बलुतेदारांपैकी एकाही घटकासाठी निर्णय झालेले नाहीत. सरकार दिशा कायदा करणार होते. तो मंत्रिमंडळ बैठकीत कसा बारगळला, हे आम्हाला ठाऊक आहे. पण आज कोविड सेंटरमध्ये महिला सुरक्षित नाहीत, हे गंभीर आहे. मुंबई पोलिसांचा आम्ही सन्मानच करतो. पण पोलिस भांडी धुण्याच्या कामाचे हे मुख्यमंत्री का बोलले होते, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला. आज माध्यमांच्या उल्लेखाबाबत बोलले जाते. पण ‘सामना‘ बाबत तीच भूमिका घेतली जात नाही? पंतप्रधानाचा उल्लेख तेथे जसा केला जातो, त्यावेळी का गप्प राहता, असाही सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला.

मुंबईतील मेट्रोचे काम बंद ठेवले तर दिवसाला ५ कोटी नुकसान होते. आम्ही त्यावेळी सर्व पर्याय पडताळून पाहिले. कोणताच पर्याय नसल्याने अखेर आरेची जागा अंतिम केली. वाढलेला खर्च, जागा खरेदीचा खर्च याचा संपूर्ण भार सामान्य मुंबईकरांवर पडणार आहे. प्रत्येक प्रश्न प्रतिष्ठेचे करायचे नसतात, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

महत्वाच्या बातम्या 

आम्ही रात्रीची कामे दिवसा करतो, उद्धव ठाकरेंची तुफान फटकेबाजी

देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीचे ब्लू आय बॉय, राजेश टोपेंचा घणाघात

ठाकरे सरकारच्या ‘या’ निर्णयाचं पंकजा मुंडेंनी केलं तोंडभरून कौतुक