हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात देशमुखांची सुप्रीम कोर्टात २९० पानांची याचिका

नवी दिल्ली : गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख थेट दिल्लीला गेले असून ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत .देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर आता दिलीप वळसे पाटील यांनी गृहमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारला आहे.

दरम्यान,देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर आता विरोधक आणखी आक्रमक झाले आहे. भाजपने टीकेची झोड उठवली आहे तर सरकारच्या मंत्र्यांना या घटनेमुळे उत्तरे देता देता नाकी नऊ आले आहे. यातच आता जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहे. अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता असल्याने जयश्री पाटलांनी कॅव्हेट दाखल केली.

कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाते. ज्यामुळे दोन्हींकडील बाजू ऐकूनच निकाल दिला जातो. सिव्हिल प्रोसिजर कोड १४८ अ च्या अंतर्गत कॅव्हेट फाईल केलं जातं.

परमबीर सिंग प्रकरणात उच्च न्यायलयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. आपली बाजू ऐकून न घेता कोर्टाने चौकशीचे आदेश दिले असून या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.

गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख काल दिल्लीत आले होते. त्यानंतर आज त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 290 पानांची विशेष अनुमती याचिका दाखल करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं. या याचिकेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आपली बाजू ऐकून न घेता थेट निर्णय दिला. हा नैसर्गिक न्याय नाही, असं देशमुख यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.

तसेच सीबीआयला पूर्ववेळ संचालक नसताना सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याची घाई का? असा सवालही त्यांनी याचिकेतून केला असून या ग्राऊंडवर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या याचिकेतून त्यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्रावरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले आहेत.