नवी दिल्ली : कोरोना मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात सरकारकडून बँकांना तीन महिलांकरता नागरिकांच्या कर्जाचे हप्ते वसूल न करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतर बँकांकडून व्याजा वरील व्याज वसूल या कर्जाचे हप्ते वसूल केले जात असल्याचं दिसून येत आहे. मात्र आता अर्थ मंत्रालयाकडून लोन मोरेटोरियमशी संबंधित व्याजातून सूट देण्याविषयी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोविड-19 च्या संकटामुळे जवळपास तीन महिने अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होती. या यानंतर अर्थव्यवस्था ढासळली. यासाठीच भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची घोषणा करण्यात आली. याअंतर्गत 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्जावर 6 महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
यानुसार आता एकत्रित व्याज म्हणजे व्याज आणि साधारण व्याज यातल्या फरकाइतकीच रक्कम सरकार देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिलेल्या सूटेवर 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर लवकरात लवकर व्याज माफी योजना लागू करण्याचे निर्देश केंद्राला देण्यात आले आहे. यानंतर या मार्गदर्शक सूजना जारी करण्यात आल्या आहेत. या योजनेनुसार गृहनिर्माण कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, वाहन कर्ज, MSME (मायक्रो, लघु व मध्यम उद्योग) या कर्जांवर लाभ मिळणार आहे.
मार्गदर्शक सूचनांनुसार, बँक आणि अर्थसंस्था पात्र असलेल्या कर्जदारांसाठी कर्जाच्या खात्यामध्ये सूट दिलेल्या कालावधीदरम्यान, व्याजावर व्याज आणि साधारण व्याजच्या फरकाइतकीच रक्कम खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. हे सर्व पात्र सावकारांसाठी असणार आहे. ज्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडून 27 मार्च 2020 रोजी जाहीर केलेल्या योजनेनुसार संपूर्ण किंवा अंशतः कर्जमाफीसाठी देण्यात आलेल्या सूटचा फायदा घेतला. आर्थिक संस्था संबंधित कर्जदाराच्या खात्यात ठेवून पैसे भरण्यासाठी केंद्र सरकारवर दावा करेल.
महत्वाच्या बातम्या
- चंद्रकांत पाटील म्हणतात आता ‘रात गयी, बात गयी’…
- भाजप निवडणूक हरली तरी लोकांना लस मोफतच मिळणार – नवाब मलिक
- भाजप निवडणूक हरली तरी लोकांना लस मोफतच मिळणार – नवाब मलिक
- खडसे साहेब शेतकरी कमकुवत झाला आहे, तिथं तुमची ताकद दाखवा – प्रवीण दरेकर
- पक्षात येवून कष्ट करण्याची भूमिका नाथाभाऊंनी व्यक्त केलीय – शरद पवा
