मराठा मोर्चा हा सर्वात मोठा एल्गार होता; पण लाखोंच्या मोर्चात पायाखालची मुंगीही चिरडली नाही

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा: भारत देश एकदा धर्माच्या नावावर फुटला, आता जातीच्या नावावर तोडण्याचे प्रयत्न  सुरु आहेत. मात्र हे सर्व होत असताना पंतप्रधान मोदी कुठे आहेत व काय करीत आहेत? असा सवाल करटत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘दैनिक सामना’च्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर निशाना साधला आहे. तसेच महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे मोर्चे हे ऐतिहासिक आणि विक्रमी गर्दीचे होते. अन्यायाविरोधात तो सगळ्यात मोठा एल्गार होता, पण लाखोंचे मोर्चे निघूनही शिस्त, कायदा व सुव्यवस्था बिघडली नाही. मोर्चेकऱ्यांच्या पायाखालची मुंगीही चिरडली गेली नाही. पण भीमा-कोरेगाव प्रकरणात महाराष्ट्र पेटला. कालच्या राष्ट्रीय बंदमध्ये हिंसाचार उसळला व एका निर्घृणतेचे दर्शन घडल्याचा घणाघातही अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.

काय आहे आजचा सामना अग्रलेखात

 देश एकदा धर्माच्या नावावर फुटला. आता जातीच्या नावावर तोडण्याचे प्रयत्न सुरू असताना पंतप्रधान मोदी कुठे आहेत व काय करीत आहेत? भारतरत्न डॉ. आंबेडकर हे घटनेचे शिल्पकार आहेत. त्याच ‘घटने’नुसार न्यायालये काम करीत आहेत. पण न्यायालयांनी निर्भीडपणे व निःपक्षपातीपणे काम करू नये अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात येत असेल तर येणारा काळ कठीण आहे. न्यायालयाने निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी याचिका घेऊन केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात याचक म्हणून उभे आहे. हे मजबूत राज्यकर्त्याचे लक्षण नाही. दलितांवर अन्याय नकोच, पण दलित अत्याचार विरोधी कायद्याचा इतरांवरही अत्याचार नको. न्यायालयाने जे सांगितले ते सत्य आहे. ‘सत्यमेव जयते’चा मुडदा पडेल असे काही घडू नये.

हिंदुस्थानात अराजक उसळेल, असे शिवसेनाप्रमुख जाहीरपणे  सांगत असत. गेल्या चार वर्षांपासून या संभाव्य अराजकाची गिधाडे फडफडताना दिसत आहेत. हे चित्र भयावह असून सोशल मीडियावर व्यक्तिपूजेचे भजन करणाऱ्या टाळकुट्यांनी त्यांची डोकी ठिकाणावर आणली नाहीत तर हा देश जातीय फाळणीच्या खाईत कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. हिंदुस्थानच्या अनेक भागांत जातीय हिंसेचा आगडोंब उसळला आहे. दलित आणि आदिवासी अत्याचारविरोधी कायदा (ऍट्रॉसिटी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने बोथट झाल्याचा निषेध म्हणून काही दलित संघटनांनी ‘हिंदुस्थान बंद’ पुकारला. त्या बंदला हिंसक वळण लागले. गुजरात, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरयाणा, उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत आंदोलक रस्त्यावर उतरले. पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. त्यात ११ जण ठार झाले आहेत.

गुजरात हे पंतप्रधानांचे राज्य आहे. ओडिशा व पंजाब वगळता दंगली उसळलेल्या राज्यांत भारतीय जनता पक्षाची सरकारे आहेत. महाराष्ट्राचे नाव त्यात नाही असे ज्यांना वाटते त्यांनी भीमा-कोरेगाव दंगलीचा वणवा कालच पेटला होता व आता अद्याप पूर्ण विझलेला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. तिकडे पश्चिम बंगालात आसनसोल येथे हिंदू व मुसलमानांत हिंसक दंगल उसळली आहे व तेथेही प्रचंड मनुष्यहानी झाली. रामनवमीच्या निमित्ताने भाजपसमर्थक संघटनांनी हाती नंग्या तलवारी परजवीत ‘जुलूस’ काढला व तेथूनच दंगलीला सुरुवात झाली. या दंगलीचे खापर ममता बॅनर्जी यांच्यावर फोडले जात असेल तर भाजपशासित राज्यात काल उसळलेल्या दंगलीस जबाबदार कोण? नेतृत्व कमजोर व स्वार्थी बनले की अशा दंगली उसळतात.

देश एकदा धर्माच्या नावावर फुटला. आता जातीच्या नावावर तोडण्याचे प्रयत्न सुरू असताना पंतप्रधान मोदी कुठे आहेत व काय करीत आहेत? दलित संघटनांना काही मंडळींनी फूस लावून रस्त्यावर उतरवायला लावले व दंगल घडवली असा आरोप आहे. मग आसनसोलमध्ये दंगल घडवून राजकीय पोळ्या शेकवणाऱ्यांच्या बाबतीतही तेच म्हणावे लागेल. दंगलखोरांना गोळ्या घातल्या म्हणजे प्रश्न सुटला असे नाही. आता मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचे प्रकार सुरू होतील. दंगल भडकवून समाजात फूट पाडायची. मतांचे ध्रुवीकरण करून निवडणुका जिंकायच्या हा राजकीय भ्रष्टाचार आहे. नीरव मोदीने देश लुटला. पण आताचे राजकारणी देश तोडत आहेत. दलित संघटनांचा कालचा उद्रेक हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे. ‘ऍट्रॉसिटी’ कायद्याचा गैरवापर होत आहे व हा कायदा सूड घेण्याचे हत्यार म्हणून वापरला जात आहे, दलित आणि आदिवासी अत्याचार विरोधी कायद्यांतर्गत खोटे गुन्हे दाखल केले जातात व अनेक निरपराध्यांना त्यात उद्ध्वस्त व्हावे लागते.

सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निर्णय देताना सांगितले की, ‘ऍट्रॉसिटी’चा गुन्हा दाखल होताच आता सरसकट अटक करता येणार नाही. आधी चौकशी, मग अटक. यात सर्वोच्च न्यायालयाचे काय चुकले? आधी फाशी, मग चौकशी हा अन्याय आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही हे मान्य नव्हते. पण ‘ऍट्रॉसिटी’ कायदा बोथट झाला असे सांगत दलित संघटना रस्त्यावर उतरल्या. ‘दलित-आदिवासी अत्याचार विरोधी कायदा न्यायालयाने अजिबात बोथट केलेला नाही. फक्त त्याचा गैरवापर होऊ नये’ असे स्पष्ट मत न्यायालयाने मंगळवारी देखील सुनावणीदरम्यान नोंदवले आहे. त्यात गैर काहीच नाही. ‘ऍट्रॉसिटी’ कायद्याचा कुणी गैरवापर करीत असेल तर तो रोखावा यालाच न्याय म्हणतात. पण असे सांगणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांविरोधात आहे. देशाला आगी लावून मागण्या मान्य करता येतील व सर्वोच्च न्यायालयासही झुकवता येईल, असा हा उन्माद आहे. या उन्मादाने सध्या देशात होळ्या पेटल्या आहेत आणि राज्यकर्ते मात्र कडीकुलुपात सुरक्षित बसले आहेत. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे मोर्चे हे ऐतिहासिक आणि विक्रमी गर्दीचे होते. अन्यायाविरोधात तो सगळ्यात मोठा एल्गार होता, पण लाखोंचे मोर्चे निघूनही

शिस्त, कायदा व सुव्यवस्था बिघडली नाही. मोर्चेकऱ्यांच्या पायाखालची मुंगीही चिरडली गेली नाही. पण भीमा-कोरेगाव प्रकरणात महाराष्ट्र पेटला. कालच्या राष्ट्रीय बंदमध्ये हिंसाचार उसळला व एका निर्घृणतेचे दर्शन घडले. अन्याय सहन करू नका असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले. दलित-आदिवासी अत्याचार विरोधी कायद्याने निरपराध्यांना फासावर जावे लागत असेल तर त्या कायद्यातील जाचक मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी ही मागणी जुनीच आहे. न्यायालयानेही या लोकभावनेलाच हात घातला. अयोध्येत पंचवीस वर्षांपूर्वी प्रचंड आंदोलन झाले. शेकडो करसेवकांचे प्राण गेले. पण मोदी-शहांचे राज्य येऊनही राममंदिर उभे राहिले नाही. शेवटी राममंदिराचा ‘बॉल’ सर्वोच्च न्यायालयात फेकून सरकार शांत बसले आहे. देशाचे राजकारण भयंकर वळणावर उभे आहे.

द्वेषाचे राजकारण देशाला एकसंध ठेवू शकणार नाही. भारतरत्न डॉ. आंबेडकर हे घटनेचे शिल्पकार आहेत. त्याच ‘घटने’नुसार न्यायालये काम करीत आहेत. पण न्यायालयांनी निर्भीडपणे व निःपक्षपातीपणे काम करू नये अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात येत असेल तर येणारा काळ कठीण आहे. न्यायालयाने निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी याचिका घेऊन केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात याचक म्हणून उभे आहे. हे मजबूत राज्यकर्त्याचे लक्षण नाही. मोदी हे देशाचे लोकप्रिय नेते आहेत. हे सत्य असेल तर त्यांनी रस्त्यावर उतरलेल्या दलित बांधवांना शांतता राखण्याचे आवाहन करायला हवे होते. महात्मा गांधी व पंडित नेहरू हे जिवाची पर्वा न करता दंगलखोरांना सामोरे गेले. त्यांनी शिव्या आणि दगडही झेलले. पण हिंसाचार रोखण्यासाठी ते पुढे गेले. पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्र्यांनीही हेच करायला हवे होते. सर्वोच्च न्यायालयास निकालाचा फेरविचार करावयास लावणे हा पळपुटेपणा ठरेल. डॉ. आंबेडकरांचा अपमान ठरेल. दलितांवर अन्याय नकोच, पण दलित अत्याचार विरोधी कायद्याचा इतरांवरही अत्याचार नको. न्यायालयाने जे सांगितले ते सत्य आहे. ‘सत्यमेव जयते’चा मुडदा पडेल असे काही घडू नये.