सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात केली जाणार ही बातमी अर्धसत्य; राजेश टोपे यांची माहिती

टीम महाराष्ट्र देशा – कोरोनाच्या संसर्गामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था विस्कटली आहे. केंद्र सरकारही राज्याला सहाय्य करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी राज्यसरकारने सुरवातीपासून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारनं आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

‘कोरोना’चं संकट आणि ‘लॉकडाऊन’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात प्रचंड घट झाली आहे. तसेच ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करुन त्यांना ४० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. याचशिवाय, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातही कपात करण्यात येणार आहे.

अजित पवार म्हणाले, ‘राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन दिले जाणार आहे. सरकारनं ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात न करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे,’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

कोरोनच्या संसर्गाची साखळी खंडित होण्यासाठी केंद्र सरकारनं देशात तीन आठवड्यांचे लॉकडाऊन जाहीर केले. यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प आहे. अशातच आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात राज्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते. परंतु, कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे यंदा उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. कोरोनासोबतच राज्यासमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. या परिस्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज महाराष्ट्राला मंजूर करावं, यासंबंधीचं पत्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्याचे केंद्रातले मंत्री नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर यांना पाठवलं आहे,’ अशी माहिती अजित पवार यांनी ट्विट करून दिली आहे.

विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने मात्र यावरून सरकारवर टीका केली आहे. राम कदम यांनी आरोग्य सेवेतील आणि पोलीस सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार कापू नये असे म्हटले आहे. यावर रोहित पवारांनी आरोग्य आणि पोलिसांचे पगार कापले जाणार नाही असं उत्तर दिल आहे.

1/2 #पोलीसकर्मचारी अधिकारी #नर्स #डॉक्टर इतर कर्मचारी यांचा एकही रुपया वेतन कपात करू नये गरज पडल्यास #लोकप्रतिनिधींचे मानधन पूर्ण कपात केले तरी चालेल मात्र पोलीस खाते #आरोग्य खाते यांची वेतन कपात करू नये pic.twitter.com/Uq0MUMsiVF

— Ram Kadam (@ramkadam) March 31, 2020

2/2. #पोलीस खाते #आरोग्य खाते यांची वेतन कपात करू नये संकट समयी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून केलेल्या सेवेबद्दल अधिक बोनस द्यावा मी सरकारकडे आग्रही मागणी @OfficeofUT @AjitPawarSpeaks @AnilDeshmukhNCP @rajeshtope11

— Ram Kadam (@ramkadam) March 31, 2020

वेतनात कपातीमध्ये आरोग्य, पोलीस व कोरोनाशी संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी काहीही काळजी करु नये. याबाबत @AjitPawarSpeaks दादा स्पष्टीकरण देतीलच. तसंच कुणीही उगाच अफवा पसरु नये.@OfficeofUT @rajeshtope11 @AnilDeshmukhNCP

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 31, 2020

उत्तम ! मात्र गोंधळ सरकारने निर्माण केला कारण जाहीर करताना सरसकट सरकारी कर्मचारी असे म्हटले गेले सरकारी कर्मचारी म्हटल्यावर पोलिस आरोग्य खात आलंच . तसे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता होती पण हरकत नाही आपण त्यांचा एकही पैसा कमी करू नये हीच आमची मागणी https://t.co/PxsI4itIbU

— Ram Kadam (@ramkadam) March 31, 2020

पगार कापले जाणार नाहीत – राजेश टोपे 

दरम्यान राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी झी २४ तास या मराठी वृत्त वाहिनीच्या कार्यक्रमात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगारांत सरसकट  कपात केली जाण्याच्या बातम्या अर्ध सत्य असल्याचं म्हटलं आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची उर्वरित रक्कम भविष्यात दिली जाणार आहे, त्यामुळे ही पगार कपात नसून काही भाग हा भविष्यात वितरीत केला जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी  दिली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याची शक्यता आहे.

हेही पहा –