चंद्रपूर : कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी जिल्ह्यात टाळेबंदी लावण्यात येणार होती. तशी घोषणा पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केलीही होती. पण प्रस्तावित टाळेबंदीला केंद्र शासनाकडून हिरवी झेंडी मिळाली नाही. त्यामुळे आता टाळेबंदी होणार नाही, हे निश्चित झाले आहे. पण टाळेबंदीच्या घोषणेने लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आणि त्यांनी बाजारांत तोबा गर्दी केली,त्यामुळे गेले चार दिवस सोशल डिस्टंसिंगचे नियम जागोजागी पायदळी तुडवण्यात आले.
पुरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी या जिल्ह्याचे ‘राजे’ पोहचले थेट बांधावर
जिल्ह्यात अडीच हजारांवर कोरोना रुग्णांची संख्या झाली आहे. रोज शंभरावर रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे 29 ऑगस्टला पालकमंत्र्यांनी 3 सप्टेंबरपासून जिल्ह्यात आठवडाभर टाळेबंदी लावण्यात येईल, असे जाहीर केले. हा निर्णय घेताना त्यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, व्यापारी संघटनांना विश्वासात घेतले नाही. त्याचे पडसाद उमटले. जिल्ह्यात या आधी चारदा टाळेबंदी लागली आहे.
कोरोनामुक्त होण्यासाठी धारावी व कोळीवाडा पॅटर्नचा नागपुरकरांना होणार असा फायदा
खासदार बाळू धानोरकर यांनी व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन उघड विरोध दर्शविला. विश्वासात न घेता परस्पर टाळेबंदीच्या निर्णयावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आमदार सुधीर मुनगंटीवारांनीसुद्धा टाळेबंदीबाबत फारसे उत्सुक नव्हते. दरम्यान 29 ऑगस्टलाच केंद्र शासनाने नवी अधिसूचना जाहीर केली. त्यानुसार कोणत्याही जिल्ह्यात अथवा राज्यात टाळेबंदी लागू करायची असेल तर केंद्राची परवानगी आवश्यक आहे.
कोरोना रुग्णांच्या सोयीसाठी आमदार शिवेंद्रसिंह राजेंचा मोठा पुढाकार
जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, केंद्राने परवानगी दिली नसल्याने जिल्हाभरात लागणारी टाळेबंदी टळली आहे, असे जिल्हाधिकारी गुल्हाने यांनी सांगितले. दरम्यान, टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारला पुन्हा व्यापारी संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. त्यांनी टाळेबंदीला विरोध दर्शविला. यावेळी शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष रामू तिवारी, राष्ट्रवादीचे राजीव कक्कड, विनोद दत्तात्रेय, घुग्घुस शहर कॉंग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष राजीव रेड्डी, एमआयडीसी असोसिएशनचे मधुसूदन रूंगठा, रेडिमेड असोसिएशनचे दिनेश बजाज, प्रभाकर मंत्री, राकेश सहलानी उपस्थित होते.
ई-पास रद्दचा गोंधळ
आंतरजिल्हा प्रवासासाठी ई-पास रद्द करण्यात आला. दुसरीकडे कोरोनाचा सामाजिक संसर्ग सुरू झाला. ई-पास काढून जाणाऱ्यांची माहिती प्रशासनाकडे असायची. जिल्ह्यात प्रवेश होताच त्यांची तपासणी केली जायची. गरज पडल्यास त्यांना विलगीकरणात पाठविले जायचे. मात्र आता ही अटच रद्द झाली. त्यामुळे बाहेर जिल्ह्यांतून येणाऱ्यांचा शोध घ्यायचा कसा, असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. एसटीने प्रवास करणाऱ्यांची नोंद राज्यपरिवहन महामंडळ घेणार आहे. खासगी ट्रॅव्हल्सच्या प्रवासाची जबाबदारी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे देण्यात आली. परंतु खासगी वाहनाने प्रवेश करणाऱ्या प्रवाशासंदर्भात अजूनही कोणतेही धोरण नाही. त्यांचा शोध घ्यायचा कसा, याबाबत प्रशासनातच गोंधळ आहे. यासंदर्भात लवकरच यंत्रणा उभी केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी सांगितले.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
