उस्मानाबाद : कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून न्याय निवाड्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या जिल्ह्यातील १५ वकिलांना कोरेानाने जगातून हिरावून नेले. पण मृत्यूपश्चात अनेकांच्या कुटुबीयांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. शासनाने मृत्युपश्चात वकिलांच्या वारसांना २५ लाख रूपयांची मदत द्यावी, वकिलांनाही फ्रंट लाइन वर्करचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी जिल्हा विधिज्ञ मंडळाने केली आहे.
उस्मानाबाद जिल्हा न्यायालयातील तब्बल १४ वकिलांचा कोरेानाने मृत्यू झाला आहे. प्रतिकुल परिस्थितीत काम करणाऱ्या वकिलांना कोरेानात शासनाकडून मात्र कोणतेही संरक्षण मिळत नाही. मृत्यू पश्चात कुटुंबियांची परवड होत आहे. मात्र शासनाकडून त्यांची दखल घेतली जात नाही. जिल्हा न्यायालयातील मृत्यू पावलेल्या १४ पैकी काही वकिलांच्या कुटुंबियांची कौटुंबिक परिस्थिती अतीसामान्य आहे. अशा कुटुंबीयांसाठी शासनाने मदत करावी, अशी मागणी जिल्हा विधिज्ञ मंडळाकडून होत आहे.
न्यायालयीन कामकाजासाठी बाहेर पडणाऱ्या वकिलांचा कोरेानाने मृत्यू होत असताना वकिलांना शासनाने लसीकरणासाठी प्राधान्य दिलेले नाही. त्यांना विम्याचे संरक्षण नाही किंवा मृत्यूपश्चात कुटुंबीयांना आर्थिक मदत नाही. अनेक वकील बांधवांचे निधन तरूण वयात झाले. कदाचित त्यांना कोराेना प्रतिबंधक लसीकरण केले असते तर जीवदान मिळू शकले असते. त्यामुळे शासनाने आता तरी वकिलांचे प्राधान्याने लसीकरण करावे,सर्व वकिलांचा विमा उतरवावा,वकिलांना फ्रंट लाइन वर्करचा दर्जा द्यावा व मृत्युपश्चात कुटुंबीयांना २५ लाख ररुपये मदत राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मोबाईल ॲप डाऊनलोड करायला लावून २५ हजारांचा गंडा
- पीक विमा मिळत नसल्याने महिला शेतकरी करणार आंदोलन
- ‘गायकवाड अहवाल हा उद्धव ठाकरेंना समजलाच नाही’, संभाजी पाटील निलंगेकर यांची टीका
- दारूबंदी उठवण्याच्या निर्णयाचा निषेध, मुख्यमंत्र्यांना पाठवले पत्र
- ‘तुटवडा असताना खासगी रुग्णालयांना लस कशी मिळते?’, ‘आप’चा केंद्राला सवाल
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

