टीम महाराष्ट्र देशा- शिक्षकांकरिता वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करण्याबाबत तसेच प्रशिक्षणाच्या स्वरूपामध्ये बदल करण्याबाबतचा निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील अट क्र.४ सरकारने रद्द न केल्याबद्दल समन्वय शिक्षक प्रतिष्ठानच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिक्षकांनी मुंडण करून निषेध व्यक्त केला. या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधावे म्हणून कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे यानी राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन त्याना शिक्षकांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. शिक्षकांकरीता वरिष्ठ व निवश्रेणी लागू करण्याबाबत तसेच प्रशिक्षणाच्या स्वरूपामध्ये बदल करणेबाबत निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील अट क्र.४ तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी शिक्षकांची आहे.\
आमदार निरंजन डावखरे म्हणाले की, शासन निर्णयातील अट क्र.४ नुसार प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या व ज्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकांच्या वर्गाच्या इयत्ता ९ वी व दहावीचा निकाल ८० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यानाच वरिष्ट व निवडश्रेणीचा लाभ अनुज्ञीय राहील असे नमूद केले आहे. ही अट महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील अनुसूची क चे उल्लंघन करणारी आहे. यामुळे सरसकट इतरांवर अन्याय होत आहे. ही अट काढावी अशी शिक्षकांची मागणी आहे. याबरोबर २३ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयातील अट क्र.४ तत्काळ रद्द करून चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षकांना ८ व १६ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर वरिष्ट/ निवड वेतनश्रेणी सरसकट विनाअट पदोन्नती मिळावी, त्यासाठी सुधारीत शासन निर्णय जाहीर करण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, अशी मागणीही आपण शिक्षण मंत्र्यांकडे केली असल्याचे निरंजन डावखरे यानी सांगितले.
