मुंबई – एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी उद्या अर्थात 16 जूनपासून मूक मोर्चांना सुरुवात होत असताना, तिकडे ओबीसी संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यासाठी उद्यापासून महिनाभर ओबीसी संघटना आंदोलन करणार आहेत. विशेष म्हणजे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे.
महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द झाले. राजकीय आरक्षण कायम राहावे म्हणून आघाडी सरकारने पाठपुरावा सुरू केला. मागासावर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करून प्रक्रिया सुरू केली असली तरी इतर मागासवर्ग समाजात आरक्षण रद्द झाल्याने असंतोष असल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, भुजबळ नेमकं कुणाच्या विरोधात हे आंदोलन करणार आहेत असा अनेकांना प्रश्न पडतोय मात्र या प्रश्नाचे उत्तर देखील काल भुजबळ यांनी दिले आहे. यासंदर्भात माहिती देताना भुजबळ म्हणाले, पुढील सहा महिन्यात निडवणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण आहे की नाही हा प्रश्न उभा राहणार आहे. समता परिषद अध्यक्ष म्हणून आम्ही आंदोलन करणार आहोत. हा राज्य आणि केंद्राच्या विरोधात मोर्चा नाही. ओबीसी आरक्षण वाचावे यासाठी ओबीसी समाजाचा आक्रोश मोर्चा असेल अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली.
दरम्यान, भाजपने भुजबळ यांच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. ओबीसी OBC आरक्षणाच्या प्रश्नावर छगन भुजबळ यांनी आंदोलनाची घोषणा केली ही भुजबळांची नौटंकी आहे. महाविकास आघाडी सरकारमुळे आरक्षण गेलं, मग छगन भुजबळ यांची नौटंकी कशासाठी? असा प्रश्न भाजपचे प्रदेश सरचीटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला आहे.
14 महिने होऊनही इंपेरिकल डाटा महाविकास आघाडी सरकारने तयार केला नाही. तेवढेच काय स्वतः विजय वडेट्टीवार यांनी महिनाभरापूर्वी इंपेरिकल डाटातयार करण्याची घोषणा केली होती, तीही हवेत विरली असल्याचा देखील आरोप भाजपने केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- जय श्री रामच्या घोषणा दिल्या नाहीत म्हणून नव्हे तर ‘या’ कारणासाठी झाली ‘त्या’ वृद्धाला मारहाण
- सरकारच्या अडचणी वाढणार : आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा, ओबीसी आणि धनगर समाजही आक्रमक
- सुखद! मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्यांच्या घरातील तीन जणांची एसटीत नियुक्ती
- पेट्रोल, डिझेल दरवाढीविरोधात औरंगाबादेत बहुजन मुक्ती पार्टीचे ‘वाहनांना धक्का’ मारो आंदोलन!
- जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशा सेविकांना आश्वासनाखेरीज सरकारने काहीही दिले नाही

