टीम महाराष्ट्र देशा : मुस्लिम समाजाला धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही. तसं करणं घटनाबाह्य आहे,’ असं स्पष्टीकरण महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिलं. मुस्लिम समाजातील मागास जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे,’ असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
२०१५मध्ये उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिली नव्हती. पण त्यानंतर विद्यमान राज्य सरकारने ५ टक्के मुस्लिम आरक्षण मागे घेतले होते. मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देता येईल, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलंय. पण, अद्याप मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात आलं नाही, याबाबत सरकार काहीच का बोलत नाही, असा प्रश्न आमदार शेख रशिद यांनी विधानसभेत विचारला होता.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
