‘केंद्राच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, आता महाविकास आघाडीने इच्छाशक्ती दाखवावी’

🕒 1 min read

मुंबई : राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यातील मागास जातींना आरक्षण देण्याचा अधिकार पुन्हा मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 102 व्या घटनादुरूस्तीच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. त्यामुळे राज्य सरकारांना मागास प्रवर्ग तयार करून त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. केंद्राच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याच्या चर्चेने जोर पकडला आहे.

‘केंद्रातील मोदी सरकारने 102 वी घटना दुरुस्ती केली आहे. त्यामुळे आता संभ्रम दूर झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कायद्यामुळे आता राज्यांना अधिकार असणार आहेत. ठाकरे सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते, असे आवाहन शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केले आहे.

मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. राज्य मागासवर्गीय आयोगात जे जातीय लोक आहेत त्यांना हटवावे. नाही तर जातीय अन्याय होऊ शकतो. तसेच राज्य मागासवर्गीय आयोगात सर्व जातीच्या सदस्यांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

अशोक चव्हाण यांच्याकडून मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्षपदाची जबाबदारी काढून घ्यावी. ते निष्क्रिय आहेत. आयोगात अनेक जातीयवादी लोक आहेत. त्यामुळे आयोगाची पुनर्रचना करावी, अशी मेटे यांनी मागणी केली. तसेच येत्या १९ ऑगस्ट रोजी वडाळा येथे मराठा समाजाच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकी आधी सरकारने आरक्षणावर तोडगा काढावा. सरकारने १८ ऑगस्टपर्यंत तोडगा काढला नाही तर सरकारची झोप उडवू, असा इशारा देतानाच मराठा समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत पुढील भूमिका ठरवणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

महत्त्वाच्या बातम्या

• निराशादायक! इस्त्रोची जीएसएलव्ही- एफ १० उपग्रह मोहीम अपयशी
• आयपीएल तयारीसाठी माही चेन्नईच्या कॅम्पमध्ये दाखल, व्हिडीओ व्हायरल
• ऐतिहासिक महेमूद दरवाजा लगतच्या अतिक्रमण धारकांना २४ तासांची मुदत
• मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरलं ; राज्यातील हॉटेल्स, मॉल्स रात्री 10 पर्यंत सुरु राहणार
• देशभरात गेल्या तीन वर्षात एकूण 5,17,322 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी