नवी दिल्ली : ट्विटर या समाज मध्यमावरून नेहमीच अनेक टीका टिपण्णी सुरु असते तर अनेकदा या माध्यमातून वेगवेगळे ट्रेंड चालवले जातात यामध्ये अनेकदा सरकारच्या धोरणावर टीका करण्यासाठी ट्विटरचा वापर होतो. तर सध्या शेतकरी आंदोलना दरम्यान ट्विटर जास्त चर्चेत आहे. अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून देखील ट्विटरचा वापर करून सरकारचा विरोध आणि आंदोलनाला पाठींबा दिला जात आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्वीटरच्या विरोधात केंद्र सरकार आक्रमक झालं आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशाचं पालन न केल्यास ट्वीटरच्या काही बड्या अधिकाऱ्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारचा या विषयावरचा संयम संपत आल्याचं वृत्त ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ नं दिलं आहे. ट्वीटरला देशातील कायद्यांचं पालन करावं लागेल असं सरकारनं बुधवारी स्पष्ट केलं होतं. काही खासदारांनी तर आपल्या समर्थकांना स्वदेशी अ‍ॅप कू वापरण्याचं आवाहन केलं आहे.
ट्वीटर या प्रकरणात कोर्टात जाण्याची तयारी करत असल्याचं वृत्त आहे. कंपनीनं या बाबत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा दाखला दिला आहे. ट्वीटरनं सरकारच्या आदेशाचं काही प्रमाणात पालन करत जवळपास निम्मे आक्षेपार्ह अकाऊंट बंद केले आहेत. या विषयावर केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिवांनी ट्वीटरचे ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी उपाध्यक्ष मोनिक मेश आणि डेप्युटी जनरल कौन्सिल व उपाध्यक्ष जिम बेकर यांच्याशी व्हर्च्यूअल बैठक देखील झाली आहे.
या बैठकीत ट्वीटरनं सरकारी आदेशाचं पालन करण्यास केलेल्या दिरंगाईबद्दल सरकारनं नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतामध्ये राज्य घटना सर्वोच्च आहे. कोणतीही जबाबदार संस्था या घटनेचं पालन करेल, अशी आशा सरकारनं या बैठकीत व्यक्त केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- “वाल्मीची पुनर्रचना करून व्यवस्थापन जलसंपदा विभागाकडे द्यावे”
- मुलगा आणि पत्नीनेच दिली होती हत्येची सुपारी; एक वर्षानंतर झाला उलगडा
- “झांसे की रानी” चे पितळ उघडे पडले! महाराष्ट्र द्रोही भाजपा नेत्यांनी आता जनतेची माफी मागावी
- प्लॅस्टिक कचरा विल्हेवाटप्रकरणी पतंजलीसह कोक, पेप्सी, बिसलेरीला कोट्यवधींचा दंड !
- अरुण गवळीला जेलमध्ये कोरोनाची लागण
