टीम महाराष्ट्र देशा : राज्याच्या मंत्रिमंडळात आज महत्वपूर्ण १२ निर्णय घेण्यात आले आहेत. तर त्या १२ निर्णयांपैकी मराठवाड्याच्या भीषण दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. मराठवाड्याला पाणी देण्याच्या दृष्टीनं विशेष प्रयत्न केले जाणार असून, पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्यास पाणी वळविण्यासाठी नदीजोड योजनेस राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्नोलॉजीज् आयएनसी यांच्या भागीदारी समुहास मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली आहे. यासह राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांच्या मानधनात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळात घेतलेले मुख्य निर्णय
- इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्च (IDTR) संस्थेच्या स्थापनेसाठी नागपूर जिल्ह्यातील गोधणी येथील 20 एकर जागा नाममात्र दराने देण्यास मान्यता.
- महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीमार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता.
- मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास तसेच डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्नोलॉजीज्आयएनसी यांच्या भागीदारी समुहास मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित करण्यास मान्यता.
- बहुजन, दुलर्क्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना.
- पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्यास पाणी वळविण्यासाठी नदीजोड योजनेस राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यासह सर्वेक्षण करण्यास मान्यता.
- राज्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या परिरक्षेचे धोरण मंजूर.
- दगड या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या दरवाढीपैकी स्थगित केलेल्या दरवाढीच्या रक्कमेसंदर्भात निर्णय.
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांच्या मानधनात वाढ करण्यास मान्यता.
