टीम महाराष्ट्र देशा- मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात मंगळवारी सुनावणी झाली असून या सुनावणीत मागासवर्ग आयोग १५ नोव्हेंबरपर्यंत हायकोर्टात अंतिम अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती देण्यात आली. अंतिम अहवाल येईपर्यंत आयोगाच्या अहवालाबाबतचा प्रगती अहवाल दर चार आठवड्यांनी सादर करावा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
Maratha reservation issue: Bombay High Court gives 15th November as the last date to the Maharashtra government to submit its complete report.
— ANI (@ANI) September 11, 2018
दरम्यान, चार आठवड्यांनी कामकाजाचा पुन्हा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. विनोद पाटील यांनी आयोगाला कालमर्यादा निश्चित करुन देण्यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. तसंच नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जावा, अशीही मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे. यावर कोर्टानं लवकरात लवकर हे प्रकरणमार्गी लावण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. आरक्षणसाठी गेल्या दोन वर्षात मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणात मोर्चे-आंदोलनं-निदर्शनं केली आहेत.
हिना गावित हल्ला प्रकरण : दलित- आदिवासी संघर्ष समितीतर्फे उद्या धुळ्यात मोर्चा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आणखी एक आमदार राजीनाम्याच्या तयारीत…
