टीम महाराष्ट्र देशा: यवतमाळ व बुलढाणा जिल्ह्य़ातील चार सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहार प्रकरणात माजी मंत्री अजित पवार आणि माजी आमदार संदीप बाजोरिया हे आरोपी आहेत किंवा नाहीत, या संदर्भात राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी. असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
विविध सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहारासंदर्भात यवतमाळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते अतुल आनंदराव जगताप यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर काल बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांनी सरकारकडून ठोस उत्तर देण्यात येत नसून आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर न्यायालयाने गुरुवापर्यंत विभागीय चौकशीचा अहवाल व इतर दस्तावेज सादर करण्याचे आदेश विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाला (व्हीआयडीसी) दिले होते. गुरुवारी व्हीआयडीसीने काही दस्तावेज सादर केले. मात्र, हे दस्तावेज केवळ सिंचन कामाच्या कंत्राटासंदर्भात असल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
