मुंबई : कालच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जीडीपीच्या दहा टक्के म्हणजे २० लाखाचे पॅकेज देशाला दिले आहे, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन तर करावेच लागेल. पॅकेजमधून शेतकरी, मजूर, लघुउद्योजक यांचा विचार करून आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती व्हावी अशी अपेक्षा केली आहे. अर्थकारण, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, विविधता व मागणी अशा पाच घटकांवर आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती व्हावी असे पंतप्रधानांनी म्हंटले आहे.
याच अनुषंगाने नाणार ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाबद्दल प्रत्येक कोकणवासीयांने विचार करण्याची गरज आहे. अर्थकारण, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, विविधता व मागणी अशा पाचही कसोट्यांवर नाणार प्रकल्प कोकणला जागतिक पातळीवर यशस्वी करण्याची क्षमता बाळगतो. पंतप्रधानांनी संपूर्ण देशाला वीस लाख कोटींचे पॅकेज दिले आहे, तर दोन-तीन वर्षापूर्वी नाणार प्रकल्पातून फक्त राजापूरात चार लाख कोटी आपण आणले होते. याचाच अर्थ असा आहे, की फक्त रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गसाठी देशाच्या एकूण जीडीपीच्या दोन टक्के रक्कम या प्रकल्पातून मिळत होती. परंतु, क्षुद्र राजकारणापायी ‘देणाऱ्याचे हात हजारो दुबळी माझी झोळी’ अशी कोकणची अवस्था करणाऱ्यांनी कोकणला आज किती मागे नेऊन ठेवले याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे भाजपनेते प्रमोद जठार म्हणाले.
जठार यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार,करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याने पुढील दोन वर्षात राज्यात वीस लाख रोजगार निर्माण करण्यासंदर्भातल्या योजनेवर युद्धपातळीवर काम सुरु केले आहे. मात्र प्रगतीचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने अशी कुठलीच तयारी केलेली दिसत नाही. अशा वेळी कोकणात होऊ घातलेल्या नाणार प्रकल्पामुळे कोकणातल्या एक ते दीड लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे, याचा विचार करून आता तरी सन्मानाने या प्रकल्पाला सरकारने घरात घ्यावे. नाणार प्रकल्पाबद्दल खोडसाळपणे पसरवले गेलेले गैरसमज दूर झाल्याने स्थानिक जनतेनेही आपली जमीन देऊ करून प्रकल्पाचे केलेले स्वागत हि नक्कीच आशादायक स्थिती आहे. त्यामुळे आतातरी प्रकल्प स्वीकारून कोकणातले दारिद्र्य आणि बेरोजगारी दूर करण्याचे पुण्य ठाकरे सरकारने पदरात घ्यावे.
परराज्यातील मजुरांच्या प्रवासी शुल्कासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ५४ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी
अख्ख्या देशाच्या जीडीपीच्या दोन टक्के रक्कमेचा प्रकल्प कोकणासाठी देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या प्रेमाची आतातरी कोकणी जनतेला कल्पना यायला हरकत नसावी. आज हा प्रकल्प झाला असता, तर डाळ-तांदुळाची मदत नि पाच रुपयाच्या शिवभोजनावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली नसती. कोकण आर्थिक दृष्ट्या आत्मनिर्भर झाले असते असं त्यांनी म्हटले आहे.
जठार म्हणाले, कोरोनाने कोलमडलेल्या स्थितीतुन उभारी घेणारी अर्थक्रांती आता आवश्यक आहे. एकवेळ कोरोनाची महामारी संपवता येईल पण बेरोजगारी संपवणे हे फार मोठे आव्हान आहे. आता कोकणातली अनेक युवामंडळी मुंबई पुणे सोडून कोकणात परंतु लागली आहेत. त्यांना केवळ शेती आणि बागेतले रोजगार दाखवून भागणार नाही, तर प्रतिष्ठेचे रोजगार द्यावे लागतील. इंजिनियर, ड्राफ्ट्समन, फॅब्रिकेटर्स अशा तंत्रज्ञ व्यक्तींना संधी देऊ शकेल असा हा नाणार ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प आहे. आज विकासाच्या शर्यतीत संधी येऊनही आपण धावलोच नाही, तर येणारा काळ आणि उध्वस्त होणाऱ्या दोन पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत.
कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात बालयोद्ध्यांची मदत अमुल्य – मुख्यमंत्री
नॅनो कार उत्पादनाचा प्रकल्प, आपल्या कपाळ करंटेपणाने पश्चिम बंगाल ने नाकारला. आज तो गुजराथ येथे दिमाखात चालू आहे. स्थानिक गुजराती बांधवांना नोकऱ्या तसेच सरकारला योग्य कराचा वाटा देत गाडयांची निर्यात करून भारताला परकीय चलन मिळवून देत आहे असं ते म्हणाले.
राजकारणाचा भांगडा करत आपण हा रिफायनरी प्रकल्प इथून घालवला आणि जर तो गुजराथला गेला तर तो गुजराथला का नेला? म्हणून आपण केंद्रालाच प्रश्न विचारणार. आपल्याकडे आलेले प्रकल्प दोन दोन तीन तीन वर्ष दरवाजा ठोठावत राहणार आणि पुरोगामी म्हणणारा महाराष्ट्र त्यावर पर्यावरण पर्यावरण खेळत बसणार. आणी मग त्यानंतर IFSC, रिफायनरी सारखे प्रकल्प केंद्र सरकार गुजरातेत नेते हे म्हणाला आपण मोकळे.
अर्थव्यवस्था संकटात : सर्व देवस्थान ट्रस्टमध्ये पडून असलेले सोने कर्जाने ताब्यात घ्या : चव्हाण
गेल्या काही दिवसांपूर्वी हा प्रकल्प आपल्याला मान्य असल्याची भूमिका ना. नारायण राणे यांनी स्पष्ट केली आहे. या प्रकल्पाची गरज त्यांनी जाणली आहे. खासदार राणेसाहेब या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले असल्याने आता हा प्रकल्प डंके की चोट पर होणार यात शंकाच नाही. पण माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जसा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेऊन निवडणूक बिनविरोध केली, तसेच या प्रकल्पासाठी सुद्धा सर्वपक्षीयांचे समर्थन मिळवून त्याचे कोकणात बिनविरोधी स्वागत करावे. कोकणच्या आणि एकूणच राज्याच्या हितासाठी मनाचा एवढा मोठेपणा दाखवावा आणि ही बेरोजगाराची महामारी थांबवावी. राणेसाहेबांनी कोकणातून त्याची सुरुवात केली आहे, त्यांचे स्वागत आहे. पण सगळ्यांनीच आता एका ठिकाणी यावे. जसे कोविडसाठी सगळे एकत्रित आले, तसेच बेरोजगारांच्या प्रश्नावरही कोणी राजकारण न करता सगळ्यांनी एकत्र यावे आणि हा प्रकल्प बिनविरोध पार पडावा असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
जठार म्हणाले, कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आता ही संधी आहे की महामारीतून उठून आत्मनिर्भर होण्यासाठी अन्य संधी स्वीकाराव्यातच, पण या प्रकल्पातून महाविकास साधावा. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले वीस लाख कोटींचे आत्मनिर्भरता योजनेचे पॅकेज आणि चार लाख कोटींचा नाणार प्रकल्प यातून कोकणला आजपर्यंत सतावत असलेल्या सर्व समस्या, मग त्या आरोग्याच्या असतील, बेरोजगारीच्या असतील, वीज-पाणी-रस्त्याच्या असतील, किंवा शिक्षणाच्या असतील, त्या सोडवण्याची संधी यामधून मिळत आहे.
संपूर्ण कोकण, महाराष्ट्र राज्य यासह देशालाही प्रगतीच्या महामार्गावर नेणाऱ्या या संधीचे सोने करून घ्यावे आणि त्यासाठी देशाच्या जीडीपीच्या दोन टक्के अर्थक्षमता असलेल्या या ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला त्याचे एकूणच सगळ्या अर्थकारणातले अपरिहार्य महत्व ओळखून तातडीने मंजुरी द्यावी, असे आवाहन प्रमोद जठार यांनी केले आहे…
केंद्रिय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचा पोलीस चालक झाला कोरोनामुक्त
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
