🕒 1 min read
पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यम यंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय परवा जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. दरम्यान,अजित पवारांच्या सोशल मीडियासाठी वर्षाला ६ कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला असल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर पवार यांच्यावर चौफेर टीका होत होती. राज्यात कोरोना महामारीनं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला आहे. अशातच सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केल्याने सरकारवर मोठी टीका होत होती.
या आदेशात अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त करण्यात येणार होती. ही कंपनी अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघेल.याशिवाय, व्हॉटसएप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर असणार होती.
परंतु काल ‘उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा,’ असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. त्यानंतर आज अजित पवार यांनी आज पुण्यातील कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सोशल मीडियावरील खर्चावर भाष्य केलं. ‘मी एक-दोन मिनिटांत निर्णय रद्द केला. मी आलो का तुमच्याकडे माझी प्रसिद्धी करायला? मला ते लक्षात आणून दिल्यावर निर्णय रद्द केला. माहिती आणि प्रसिद्ध खातं असताना असं करायला नको होतं. मी मागं पुढं बघत नाही.माझ्या वाचण्यात आलं, मी ताबडतोब निर्णय रद्द करण्याचा आदेश दिला. आता कशाला उगळत बसता?’ असं अजित पवार म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- …तर त्यांना बाजूला घेऊन नाराजी सांगेन; कथित नाराजी नाट्यावर अजितदादांच खटक्यावर बोट !
- करणीच्या नावाखाली महिलेची सहा लाखांची फसवणूक, भोंदूबाबावर गुन्हा
- ‘केंद्राने महाराष्ट्रात पुरवलेल्या व्हेंटिलेटरमध्ये मोठा घोटाळा’, काँग्रेसचा आरोप
- ‘देशाचा कारभार सध्या रामभरोसे सुरू’, संजय राऊतांची टीका
- आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा पुरवा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश
