मुंबई : ‘केंद्र सरकारने राज्यांना मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. दुसरीकडे या मराठा आरक्षणामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्याची जबाबदारीही केंद्राने राज्यांचीच असल्याचं न्यायालयात सांगितलं. याचाच अर्थ मराठा आरक्षणाबाबत तुमचे तुम्ही बघून घ्या म्हणजेच ‘आत्मनिर्भर’ व्हा,’ असं केंद्रानं स्पष्ट केल्याची उपरोधिक टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केलीय. ते मंगळवारी सायंकाळी विधीमंडळाचे कामकाज संपल्यानंतर विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलत होते.
मंगळवारी सायंकाळी विधीमंडळाचे कामकाज संपल्यानंतर विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले की, १०२ व्या घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने राज्य मागास वर्ग आयोगांची संवैधानिक वैधता आणि त्या आयोगाच्या शिफारसीच्या आधारे राज्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग करण्याचे अधिकार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.
सोबतच इंद्रा साहनी निवाड्याच्या अनुषंगाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आरक्षण वैध ठरवायचे असेल तर त्यामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीही राज्यांनीच सिद्ध करावी, असेही केंद्राचे म्हणणे आहे. जर राज्याला मागास प्रवर्ग तयार करण्याचाच अधिकार नसेल तर त्या प्रवर्गाचे मागासलेपण तरी कसे सिद्ध होणार? केंद्र सरकारची ही भूमिका विसंगत आहे असं त्यांनी सांगितले.
‘जर राज्याला मागास प्रवर्ग तयार करण्याचाच अधिकार नसेल, तर त्या प्रवर्गाचे मागासलेपण तरी कसे सिद्ध होणार? केंद्र सरकारची ही भूमिका विसंगत आहे,’ असंही अशोक चव्हाण यांनी नमूद केलं.
महत्वाच्या बातम्या
- शासनाच्या 3 कोटींवर डल्ला मारणाऱ्या ‘त्या’ तहसीलदारांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी
- अर्थसंकल्पातून नाराज बंजारा समाजाची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न?
- पोहरादेवीच्या विकासासाठी पाहिजे तितका निधी देणार-अजित पवार
- उस्मानाबाद मेडिकल कॉलेज; घोषणा केली भाजपने, पूर्ण केली राष्ट्रवादीने!
- मोठी बातमी! महिलांच्या नावाने घर घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत, अजित पवारांची घोषणा
