अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाला होणार आणखी उशीर

टीम महाराष्ट्र देशा: कंत्राटदाराची निविदा आणि सरकारनं स्मारकासाठी केलेली तरतूद यात जवळपास एक हजार कोटींची तफावत असल्यानं शिवस्मारकाच्या उभारणीत विलंब होण्याची शक्यता आहे.एल अँड टी कंपनीची सर्वात कमी निविदा ही 3 हजार 860 कोटींची आहे. तर राज्य सरकारनं फक्त अडीच हजार कोटींची स्मारकासाठी तरतूद केलीय. त्यामुळे काही परवानग्या मिळूनही शिवस्मारकाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली नाही. निविदांचा पेच टाळण्यासाठी सरकारनं मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यांची समिती नेमली आहे.

शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक स्मारकाला उशीर होतोय हे विनायक मेटेंनीही मान्य केलंय. हा उशीर टाळण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. समितीमध्ये नगरविकास, वित्तविभाग, सार्वजनिक बांधकाम आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. एल एँड टी कंपनीची 3860 ची निविदा आहे. तर सरकारची 2500 कोटींची तरतूद आहे. निविदाचा वाढीव दर टाळण्यासाठी सुरुवातीला रिक्लेमेशन, स्मारक आणि जेट्टी या कामांना प्राधान्या देण्यात येईल असंही विनायक मेटेंनी सांगितलंय.