राज्यातील वैवाहिक व कौटुंबिक वादाची प्रकरणे निकाली काढण्याकरिता कौटुंबिक न्यायालयांची असलेली आवश्यकता विचारात घेता लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद व परभणी येथे स्थापन करण्यात आलेल्या कौटुंबिक न्यायालयांना ज्या दिनांकास ती सुरू झालीत तेथून पुढे 5 वर्षाच्या कालावाधीसाठी मंजूरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
आमच्या सर्कसमध्ये विदुषक हवाय, पवारांनी एकच मारला पण सॉल्लिड मारला !
या कौटुंबिक न्यायालयांकरिता पुढील 5 वर्षांकरीता येणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चाकरिता 33 कोटी 60 लाख 66 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत “तांत्रिक मनुष्यबळ सहाय्य या घटकाखालील बाह्य यंत्रणेच्या पदांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूरी देण्यात आली.
नाभिक समाजाचे प्रश्न शासनाकडे मांडणार : देवेंद्र फडणवीस
तांत्रिक मनुष्यबळ सहाय्यासाठी पुढील 5 वर्षाकरिता येणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चाकरिता एकूण 58 कोटी 86 लाख 7 हजार या खर्चास मंजूरी देण्यात आली. लातूर, उस्मानाबाद, जालना येथील कौटुंबिक न्यायालये कार्यान्वित झालेली आहेत.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
