टीम महाराष्ट्र देशा : रब्बी हंगामाच्या पीक विम्यासाठी अद्यापही राज्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये पीकविमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली नाही. यामध्ये लातूर जिल्ह्याचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत असल्याने पीकविमा भरण्यासाठी शेतकरी उत्सुक असतानाही कंपनीची नियुक्ती न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वतीने पीक विमा कंपनीची नियुक्ती व्हावी अशी भावना व्यक्त होत आहे.
त्याचबरोबर अद्यापही जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांना दुष्काळाचे अनुदान प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे पिक विमा कंपनीची तातडीने नियुक्ती करावी व दुष्काळी अनुदान द्यावे, अशी मागणी माजी पालकमंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केली आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांना या मागणीचे निवेदन दिले.
नुकतेच नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाची सांगता झाली. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाने विविध प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र यापैकी बहुतांश प्रश्न निकाली निघालेले नाहीत. राज्यातील शेतकरी संकटातून असून खरीप आणि रब्बी पिकांचे दुष्काळ व अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पंतप्रधान पिकविमा योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. मात्र, रब्बी हंगामाकरिता अद्यापही शासनाच्या वतीने पीकविमा कंपनीची राज्यातील 11 जिल्ह्यात नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. यामध्ये लातूर जिल्ह्याचाही समावेश आहे. या हंगामाकरिता पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत ता. 31 डिसेंबर आहे. आपल्या पिकांना संरक्षण मिळावे याकरिता जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी पिकविमा भरण्यासाठी सातत्याने विचारणा करित आहेत. पीकविमा भरण्यासाठी शेतकर्यांची होणारी अडचण आणि त्यांची भावना लक्षात घेवून सरकारने तात्काळ पीकविमा कंपनीची नियुक्ती करावी.
पिक विमा भरण्यासाठी मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणीही श्री. निलंगेकर यांनी केली आहे. त्याच बरोबर जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांना अजुनही दुष्काळी अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. शासनाच्या वतीने दुष्काळी अनुदान जाहीर होऊन ते शेतकर्यांना प्राप्त झालेले नाही.ते तातडीने द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
