🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा : ‘सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्याच्या निर्णयाचे स्वागत जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केले आहे. पण आता राजकीय पक्षांना या कायद्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे. अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली आहे.
राजकीय पक्षांना या कायद्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे. राजकीय पक्ष जनेच्या पैशातून चालतात. त्यांचे नेते महागड्या गाड्यांतून फिरतात, महागडे बंगले बांधतात. त्यांच्याकडेही याबद्दल माहिती मागण्याचा अधिकार सामान्य लोकांना मिळालाच पाहिजे. अशी भूमिका अण्णा हजारे यांनी मंडळी आहे.
माहितीचा अधिकार कायदा करण्यासाठी आपण आठ वर्षे आंदोलन केले. सुरुवातीला हा कायदा महाराष्ट्रात झाला. त्यानंतर देशाने तो स्वीकारला. सर्वोच्च न्यायसंस्थाही आता याच्या कक्षेत आली आहे, तर मग राजकीय पक्षच बाहेर का? त्यांनाही हा कायदा लागू करण्यासाठी जनतेने आंदोलन केले पाहिजे.’अस देखील अण्णा हजारे म्हणाले आहेत.
दरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ती मंजूर करण्यात आली आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकरण असून, ते माहितीच्या अधिकाराखाली येते, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1195247745369436161?s=20
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1195246189253283840?s=20
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1195245968528048129?s=20
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
