मुंबई : राज्यात सध्या मराठा आरक्षण आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण चर्चेचा विषय बनले आहे. तसेच मराठा व ओबीसी समाजात सरकार विरोधात निराशेचे चिन्ह दिसत आहे. दोन्ही समाज आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलन करत आहे. विरोधकांनी ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होण्याला राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.
तर, राज्य सरकारने सर्वोतोपरी प्रयत्न केले असून केंद्र सरकारने इम्पेरीकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी महाविकास आघाडीतील मंत्री करत आहेत. आता राज्य सरकारने इम्पेरीकल डेटा मिळवण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरीकल डेटा मिळणे महत्वाचं असल्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे.
त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे आता ओबीसी समाजाच्या आशा या सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागल्या आहेत. तर राज्य सरकार फक्त जबाबदारी ढकलण्याचे काम करत असल्याची टीका भाजपने केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- आज नुसता नारळ फोडलेला नसून कामही सुरू झालंय; आदित्य ठाकरेंचा भाजपला टोला
- आम्ही कुणाच्या अंगावर जात नाही, आलं तर सोडत नाही – देवेंद्र फडणवीस
- ‘भविष्यात मोदी कृपेने स्वतःच्या पैशाकडे पाहण्यासाठीही पैसे लागू नयेत म्हणजे मिळवलं!’
- ‘प्रत्येक संकटावर मात करण्याची हिंमत मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली’ ; पवारांनी केले कौतुक
- काँग्रेस गाजावाजा करत नाही, प्रत्यक्ष मदत करते- नाना पटोले
