केंद्र सरकारच्या ‘पॅकेज’चे लाभ जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी सर्व शक्तिनिशी प्रयत्न करणार : अजित पवार

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 लाख 70 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केल्याच्या निर्णयाचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वागत केलं आहे. महाराष्ट्र व देशासमारचं ‘कोरोना’चं भीषण संकट लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून अशा ‘पॅकेज’ची गरज होती. या ‘पॅकेज’चे लाभ गरजूंपर्यंत पोहचवण्यासाठी राज्य शासन सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

‘कोरोना’च्या संकटाची भीषणता पाहता केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेलं 1 कोटी 70 लाखांचं पॅकेज हे सुरुवातीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आहे, असं मी मानतो. यापुढच्या काळात संकट कसं वळण घेतं याचा नियमित आढावा घेऊन वेळोवेळी नवे पॅकज जाहीर होण्याची गरज आहे, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली आहे.

प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना आणि डीबीटी अशा दोन माध्यमांद्वारे ही जनतेला ही मिळणार आहे. कोरोनाचं संकट हे तीन महिन्यांसाठी चालेल हे गृहित धरुन हे पॅकेज तयार केलं असलं तरी त्याचं वितरण तात्काळ होणं अपेक्षित आहे. राज्यात व देशात इमर्जन्सी आरोग्यसुविधा उभारण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध झाला पाहिजे, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली आहे.

दरम्यान कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशातील गरिबांवर उदरनिर्वाहाचे मोठे संकट आले आहे. याबाबत विचार करून केंद्र सरकारने गरिबांसाठी तसेच वृद्ध, विधवा, महिलांसाठी विशेष योजनांची घोषणा केली आहे. भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.

त्या म्हणाल्या की, गरीब जनतेवर कोरोनामुळे आपत्ती आली आहे. यासाठी केंद्र सरकार गरिबांच्या कल्याणासाठी काही विशेष योजना देत आहे. गरीब जनते साठी १ लाख ७० हजार कोटींचे पॅॅकेज केंद्र सरकारकडून देण्यात  येत आहे. तसेच आरोग्य कर्मचार्यांसाठी विशेष तरतूद  म्हणून केंद्राकडून ३० लाख  कर्मचार्यांसाठी ५० लाखाचा विमा देण्यात येणार आहे.

या आपत्तीच्या काळात गरिबांनी उपाशी झोपू नये यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या मार्फत ८० करोड लोकांना मोफत ५ किलो गहू – तांदूळ आणि एक किलो डाळ  देण्यात  येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान योजने अंतर्गत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात २००० रुपये जमा होणार आहेत. या योजनेचा फायदा देशातील ८ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे.

मनरेगा योजने मार्फत  मजदूरांसाठीही उपाययोजना करण्यात आली आहे. मजदुरांच्या खात्यात २००० रुपये जमा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. तसेच उज्वला योजने अंतर्गत दारिद्र्य रेषे खाली असणाऱ्या ८० करोड महिलांना पुढील ३ महिने मोफत  घरगुती गॅॅस  मिळणार आहे, असेही निर्मला सीतारामन यांनी  सांगितले.