नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन तीव्र आणि देशव्यापी करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला असून रविवारी सकाळी ‘चलो दिल्ली’ आंदोलन, तर सोमवारी प्रमुख शेतकरी नेते उपोषण करणार आहेत.
सरकारकडून चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी तयार असल्याचं सांगण्यात येत आहे तर आम्ही सरकारशी चर्चेस तयार आहोत; मात्र आधी तिन्ही नवे कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत चर्चा होईल, असे शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी शनिवारी सांगितले.
दरम्यान, नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना नव्या बाजारपेठा मिळतील, नवीन पर्याय त्या माध्यमातून मिळतील. शेतकरी तंत्रज्ञानाशी जोडले जाणार आहेत. यामुळे देशात शीतगृहांच्या सोयी आधुनिक होणार आहेत. परिणामी कृषी क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणूक होईल, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी कायद्यांचं पुन्हा एकदा समर्थन करत ते शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेच असल्याचं म्हटलं आहे.
भारतीय उद्योग आणि व्यापार महासंघ अर्थात ‘फिक्की’च्या 93 व्या वार्षिक परिषदेत ते काल बोलत होते. कोरोना काळात जेवढ्या वेगानं परिस्थिती बिघडली तेवढ्याच वेगानं स्थिती सुधारतेही आहे असं पंतप्रधान आपल्या भाषणात म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
- ५० – ५५ वर्षे राज्यात काम करतोय,ही संधी जनतेनी मला दिलीय – शरद पवार
- महाराष्ट्र शरद पवारांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहिला तर ‘तो’ दिवस दूर नाही -प्रफुल पटेल
- ‘कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रम शांततेने, संयमाने साजरा करु’
- महानगरपालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत रामदास आठवलेंचा राज्यव्यापी दौरा सुरू
- पवारसाहेबांची तपश्चर्या आणि त्यांची साधना देशाला आणि राज्याला पुढे घेऊन जाणारी आहे – पाटील
