टीम महाराष्ट्र देशा : मराठा समाजाचा तात्काळ ओबीसी प्रवर्गात समावेश करुन आरक्षण द्यावे अन्यथा रस्त्यावर उतरू असा इशारा आमदार संदिपान पा. भुमरे यांनी मुख्यमंत्र्याना दिला. भुमरे यांनी यासंबधीचे निवेदनही दिले आहे.
आमदार भुमरे यांनी दिलेल्या निवेदनात नेमकं काय म्हटले आहे :
गेल्या आठ दिवसापासून आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे राज्यभरात तीव्र आंदोलने सुरु आहेत. मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाच्या भावना तीव्र आहेत अशा गंभीर प्रसंगी शासनाने तात्काळ या वर्गाचा ओबीसीत समावेश करण्याचे गरजेचे आहे. शासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे गंगापूर तालुक्यातील काकासाहेब शिंदे याने मराठा आरक्षणासाठी जलसमाधी घेतली व देवगाव रंगारी येथिल जगन्नाथ सोनवणे यांनी विष प्राषन केले होते त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. या सर्व घटनांमुळे मराठा समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली असुन आदोलन तिव्र होण्याची भीती आहे. यामुळे मराठा समाजाचा तात्काळ ओबीसीत समावेश करावा. आणि आरक्षण लागु होऊ पर्यंत शासनाने काढलेली 72 हजाराची मेगाभरती स्थगित करावी अन्यथा मराठा समाजासोबत रस्त्यावर उतरावे लागेल व होणाऱ्या परिणामाला शासन जबाबदार राहील .
मराठा आरक्षण : अध्यादेश काढण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांचा राजीनामा
काय आहेत नेमक्या मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या
- मराठा समाजाला त्वरीत आरक्षण द्यावे.
- मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कातील ५० टक्के सवलतीची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करा.
- राज्य सरकारच्या नोकर भरतीत मराठयांसाठी घोषित केलेल्या १६ टक्के आरक्षणाचा सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अध्यादेश काढून त्यांचे त्वरीत कायद्यात रूपांतरण करावे.
- आण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजनेतंर्गत कर्ज देण्यासाठी बँकांना सक्तीचे आदेश द्यावेत.
- मौजे कोपर्डी ता. कर्जत घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधम आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.
- अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ती करावी.
- आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
