मुंबई: आज जी अस्वस्थता शेतकऱ्यांमध्ये दिसते, ती आता रस्त्यावर दिसू लागली आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात हीच अस्वस्थता असून आजच्या राज्यकर्त्यांना शेती, शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेची आस्था नाही. कर्जमाफीचा मुद्दा देशभरात ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनी सोबत बोलतांना स्पष्ट केले.
भाजपा सरकारने घोषणा खूप केल्या, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळेच उपेक्षित वर्ग आज मुंबईत चालत आला. आता राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा हा संघर्ष पुढे राज्य व देशात वणव्यासारखा पसरत जाईल, असा इशाराच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला आहे.
काय म्हणाले शरद पवार?
शेतमालाला दीडपट हमीभावाचे आश्वासन नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर येण्यापूर्वी दिले. पण आता हेच सरकार सुप्रीम कोर्टात इतका हमीभाव देणे अशक्य असल्याचे सांगते. गेले महिनाभर शेतकरी नेते मोर्चाचा इशारा देत होते. त्यावेळी सरकारने संवेदना दाखवली नाही. आधीच मागण्या मान्य केल्या असत्या तर शेतकऱ्यांना इथपर्यंत पायपीट करुन यावे लागले नसते.
८२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल असे सरकारने सांगितले होते. पण आता हा आकडा कमी होत आहे. कर्जमाफीच्या घोषणा खूप झाल्या. पण अंमलबजावणी होत नाही. केंद्र सरकारने तोट्यात असलेल्या बँकांना ८० हजार कोटी रुपये दिले. हा तोटा शेतकऱ्यांमुळे झाला नाही. नीरव मोदी सारखी लोकं त्यासाठी कारणीभूत आहेत. पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडे पैसे नाही. मनमोहन सिंग सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ७१ हजार कोटी दिले होते. पण सध्याच्या सरकारमध्ये तशी नियत नाही.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
