🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा : जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा म्हणून दिलेले कलम 370 मोदी सरकारने हटवले आहे. मात्र हे कलम हटवताना जम्मू काश्मीर खोऱ्यात कोणत्याही प्रकारची निदर्शने किंवा हिंसा होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष काळजी घेण्यात आली होती. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून जम्मू काश्मीरमध्ये जमावबंदी लागू केली आहे. तर इंटरनेट, नेटवर्क, केबल लाईन बंद करण्यात आल्या होत्या व या सेवांवर काही निर्बंध घालण्यात आले होते. हे निर्बंध काढून टाकावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मात्र या याचिकेवर दोन आठवड्यांनी सुनावणी केली जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितली आहे.
काँग्रेस कार्यकर्ते तहसीन पूनावाला यांनी ही याचिका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालायने याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलताना जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती पुन्हा एकदा सर्वसामान्य होण्याची वाट पाहू असं सांगितलं आहे.तहसीन पूनावाला यांनी आपल्या याचिकेत कर्फ्यू हटवण्याची तसंच फोन लाइन, इंटरनेट, न्यूज चॅनेल्स आणि इतर गोष्टींवर लावण्यात आलेले निर्बंध हटवण्याची मागणी केली आहे.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांना जमावबंदी बाबत विचारणा केली. यावर जनरल म्हणाले की, आम्ही प्रत्येक दिवसाच्या परिस्थितीची माहिती घेत आहोत. ही अत्यंत संवेदनशील गोष्ट असून, प्रत्येकाच्या हिताची आहे. रक्ताचा एक थेंबही सांडलेला नसून, कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही. त्यामुळे परिस्थिती बदल्यानंतर निर्बंधा बाबतचा निर्णय घेण्यात येईल,असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
- ‘काश्मीरबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय घटनेचे उल्लंघन करणारा’
- पाकिस्तानसारखा शेजारी कोणत्याही देशाच्या वाट्याला येऊ नये : राजनाथ सिंग
- कलम ३७० माझ्यामुळे रद्द झाले, राखी सावंतचा दावा
- अयोध्या प्रकरण : सुनावणी गेल्या २५ वर्षांपासून रखडल्याबद्दल SCनं व्यक्त केली नाराजी
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
