🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा- राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार ‘एसईबीसी’ हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार आहे. पुढील वैधानिक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. तामिळनाडूच्या धर्तीवर राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली होती. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.त्याला आता विरोध होत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांमुळेच मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित रहावे लागले : खेडेकर
मागासवर्ग आयोग असंवैधानिक पद्धतीने गठित केल्याचा आरोप काही संघटनांनी केला आहे. मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ (सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग) प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास आता ओबीसी समाजातील काही संघटनांकडून विरोधाचा सूर व्यक्त होत आहे. ओबीसी फेडरेशनने आरक्षणाबाबत न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी केली आहे.
मराठा समाजाला त्यांनी झुलवत ठेवले आम्ही कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देणार : पाटील
दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबई विधानभवन येथे शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर, चंद्रदिप नरके, सुजित मिणचेकर, प्रकाश आबिटकर, सत्यजित पाटील यांनी मराठा आरक्षणाची घोषणाबाजी नको तर न्यायालयात टिकेल अस आरक्षण द्या, अशी जोरदार घोषणाबाजी करत विधानभवनात प्रवेश केला.मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल असे आणि कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण द्या, अशी मागणी करत शिवसेना आमदारांनी विधानभवन परिसर दणाणून सोडला.
मराठ्यांच्या वज्रमुठीने सरकार नरमले; मान्य केल्या या मागण्या
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
