मुंबई : राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल. त्याआधी बोलणे उचित नाही. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार तातडीने कार्यवाही करेल, तसेच नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत आरक्षणासंदर्भात सर्व वैधानिक व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
दरम्यान,इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी वर्ग) आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण आम्ही दिले होते. आताही पुन्हा तीच मागणी करत आहोत. मात्र हे आरक्षण देताना कलम १६ आणि १७ नुसार कायद्याच्या चौकटीत बसणारे व टिकणारे हवे, अशी भूमिका महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि खासदार नारायण राणे यांनी बुधवारी मांडली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोग गुरूवारी ( ता. १५ नोव्हेंबर) आपला सादर करणार आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग हा अहवाल बंद लिफाफ्यात राज्य सरकारकडे सुपूर्त करणार आहे. दरम्यान, मराठा क्रांती मोर्चाच्या नाशिक महसूल विभागीय संवाद यात्रेचा शुभारंभ येत्या शुक्रवारी नगर शहरातून करण्याचा निर्णय सकल मराठा समाजाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे .
ब्रेकिंग : मराठा आरक्षण : आज नाही तर उद्या सादर होणार राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
