टीम महाराष्ट्र देशा : मागासवर्गीय आयोग मराठा आरक्षणा संबंधीचा आपला अहवाल आज नाही तर उद्या सरकारला सादर करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मुख्य सचिवांकडे बंद पाकिटात हा अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतरच राज्य सरकार अहवाल प्राप्तीचं पत्र कोर्टात सादर करेल. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून जर समजा पुन्हा कोर्टात गेलेच तर सरकारची न्यायिक बाजू मांडण्यासाठी सरकारकडून ख्यातनाम वकील हरीश साळवे यांची नियुक्ती करणार आहे.
सर्वांच्या नजरा आता अहवालातील शिफारशीकडे लागल्या आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अभ्यास पूर्ण झाला आहे. सुमारे दोन लाख निवेदने, ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत देण्याचे आश्वासन राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला दिले होते. या अहवालात महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आयोगाकडून मराठा समाजासाठी आरक्षणाची शिफारस होण्याची शक्यता आहे. आयोगाची दि. ११ आणि १२ असे दोन दिवस मॅरेथॉन बैठका झाल्या.
मराठा समाजाची महाराष्ट्रात नेमकी संख्या किती, कुणबी आणि मराठा एकच का, या प्रश्नांचीही उत्तरेही या अहवालातून मिळणार आहेत. मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांना मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे, याचा अभ्यास करायचा होता. राज्यभरातून आलेली निवेदने, मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण, इतिहास, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी, इरावती कर्वे यासारख्या लेखिकेच्या मानववंशशास्त्राचा अभ्यासही आयोगाने केला. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळेचा वाद, शाहू राजांच्या काळातील वेदोक्त वाद अशाही बाबी यातून समोर आल्या.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
