Eknath Shinde । शिंदे गटाकडून शिवसेनेच्या नव्या नावासह चिन्हाचे पोस्टर जाहीर; एकनाथ शिंदेचे ट्विट

🕒 1 min read

मुंबई : शिवसेनेतील दोन्ही गटांना (उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट आयोगासमोर आपल्या पक्षाचं नाव आणि त्यासोबत तीन चिन्ह सादर करायची होती. त्यानूसार दोन्ही पक्षांनी तीन-तीन चिन्ह आणि पक्षाचं नाव सादर करण्यात आली. त्याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग कोणत्या गटाला कोणतं चिन्ह देणार याबाबतच्या चर्चांना उधाण आलं होत. मात्र काल निवडणूक आयोगाने आपला निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र यावेळी शिंदे गटाच्या चिन्हाचा निर्णय राखून ठेवला होता. तो निर्णय आज जाहीर केला. तसेच या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

शिंदे गटाचं चिन्ह जाहीर-

निवडणूक चिन्हासाठी शिंदेगटाने निवडणूक आयोगाला दोन मेल पाठवण्यात आले होते. पहिल्या मेलमधून शंख, तुतारी आणि रिक्षा ही तीन चिन्हे शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर ठेवली आहेत. तर दुसऱ्या मेलमध्ये ढाल-तलवार, सूर्य, पिंपळाचं झाड हे तीन चिन्ह आयोगासमोर ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ढाल-तलवार हे चिन्ह शिंदे गटाला मिळालं आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया –

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ट्विट करत याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. एकनाथ शिंदे ट्विटमध्ये म्हणाले कि, आम्हीच वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रखर हिंदुत्वाच्या विचारांचे खरे वारसदार…. सज्जनांच्या रक्षणासाठी बनूनी #ढाल, दुर्जनांच्या संहारासाठी हाती धरू #तलवार….#बाळासाहेबांची_शिवसेना निशाणी : #ढाल_तलवार असं ट्विट एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.

आम्हीच वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रखर हिंदुत्वाच्या विचारांचे खरे वारसदार….

सज्जनांच्या रक्षणासाठी बनूनी #ढाल, दुर्जनांच्या संहारासाठी हाती धरू #तलवार….#बाळासाहेबांची_शिवसेना

निशाणी : #ढाल_तलवार pic.twitter.com/QsatzmPdCE

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) October 11, 2022

निवडणूक आयोगाचा कालाचा निर्णय-

यानंतर आता निवडणूक आयोगाने आपला निकाल जाहीर केला. शिंदे गटाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ नाव मिळालं आहे. ठाकरे गटाला ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव मिळालं आहे. तर ठाकरे गटाला मशाल हे चिन्ह मिळाले आहे. तर शिंदे गटाला चिन्हासाठी पर्याय सुचवण्याचे आदेश निवडणुक आयोगाने दिले होते.