पुणे – ओबीसी आरक्षण कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने 29जुलै रोजी बारामती येथे पाहिला एल्गार महामोर्चा घेण्यात आला आहे. या मोर्चाची सर्वं तयारी झाली असून गावोगावी घोंगडी बैठका घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या मोर्चाला जवळपास पन्नास हजार लोकं येण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण गेल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय हक्क संपुष्टात आले आहेत. हा ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे आणि यास राज्य आणि केंद्र ही दोन्ही सरकार जबाबदार आहेत. दोन्ही सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजवार अन्याय होत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात मोठी अस्वस्था पसरली आहे.
दरम्यान, आयोजकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मोर्चासाठी आम्ही स्थानिक प्रशासनाला परवानगी मागितीतली होती परंतू आम्हाला ही परवानगी नाकारण्यात आली आहे. असं असले तरी सुद्धा हा मोर्चा कोणत्याही परिस्थिती मध्ये होणार आहे. संपूर्ण राज्यातील राज्यकर्त्यांचे जसे या मोर्च्याकडे लक्षं लागले आहे. तसें राज्यातील सर्व ओबीसी समाजाचे सुद्धा लागले आहे. इथं जर ओबीसी समाजाला एकत्र येऊ दिलं नाही तर राज्यात ही ओबीसी समाज एकत्र यायला अडचण होईल त्यामुळेच काही शक्ती यामागे प्रशासनाला पुढे करून हा एल्गार मोर्चा हाणून पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संयोजक समिती मोर्चा घेण्यावर ठाम आहे.
ठरल्याप्रमाणे या मोर्चासाठी नाना पटोले, विजय वडेट्टीवर, चंद्रशेखर बावनकुळे, महादेव जानकर, पंकजा मुंडे, राम शिंदे, योगेश टिळेकर, हे ओबीसी नेते कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत. आम्ही छगन भुजबळ, यांना ही निमंत्रित केले आहे. मोर्चा मध्ये कलमं 144 चे हनन होत आहे याची आम्हाला जाणीव आहे परंतू इतर समाजाचे मोर्चे, राजकीय कार्यक्रम चालूच आहे. त्यामुळेच ओबीसी हक्कासाठी उतरत आहे तर त्यांनाच फक्त कोरोनाचे कारण पुढं करून का थांबवलं जातं आहे. ओबीसी हा शांतताप्रिय समाज आहे बारामती मधील हा मोर्चा शांततेत पार पाडेल अशी आरक्षण कृती समितीला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शासन सर्वोतोपरी मदत करणार’ – विजय वडेट्टीवार
- ग्रामीण भाग कोरोना मुक्तीकडे; आठवड्याभरात तीन तालुक्यात शुन्य रुग्ण संख्या
- बरं झालं स्वामी बोलले, आम्ही बोललो असतो तर राष्ट्रद्रोह झाला असता – ठाकूर
- ‘१२ आमदारांच्या नियुक्त्या का केल्या नाहीत?’, हायकोर्टाच्या प्रश्नांमुळे राज्यपालांची कोंडी
- माध्यम विश्वात खळबळ! ‘दैनिक भास्कर’ समुहाच्या कार्यालयावर आयकर विभागाची धाड
