🕒 1 min read
मुंबई : २०१९ च्या विधानसभा निकालानंतर शिवसेनेनं भाजपची साथ सोडून भिन्न विचारसरणी असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना केली. यानंतर, सर्वाधिक आमदार असून देखील विरोधी बाकावर असलेल्या भाजपने आक्रमक भूमिका घेत सरकारची कोंडी करण्याची एकही संधी सोडली नाही. खासकरून विधिमंडळ अधिवेशनात कोरोना काळातील भ्रष्टाचार, आरक्षण, शेतकऱ्यांना न मिळालेली मदत, मंत्र्यांवर होणारे आरोप, सरकारची कामगिरी यावरून भाजपने हल्लाबोल केल्याचं दिसून आलं.
तर, कोरोना संकटाचं कारण देत गेल्यावर्षीपासून महाविकास आघाडी सरकारने अधिवेशन पूर्णकाळ न घेता ५-६ दिवसातच गुंडाळलं. आता येणारे पावसाळी अधिवेशन हे ५ जुलै पासून सुरु होणार आहे. हे अधिवेशन पूर्णकाळ घ्यावं अशी मागणी भाजपने केली आहे. मात्र, ठाकरे सरकारने हे अधिवेशन केवळ दोन दिवसांतच उरकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 आणि 6 जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. कोरोना संकटामुळे केवळ 2 दिवसांचं अधिवेशन होणार असल्याची माहिती मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.
एकाबाजूला राज्यात चक्रीवादळग्रस्तांना मदतीची प्रतीक्षा, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नती आरक्षण, कोरोना काळातील भ्रष्टाचार, आशा वर्कर्स, धनगर आरक्षण, प्रलंबित नियुक्त्या, एमपीएससी परीक्षा, कोरोनामुळे मृत पावलेल्या रुग्णांच्या आकड्यांची लपवाछपवी, परिचारिकांसह कोरोना योद्ध्यांचे मानधन, कायदा सुव्यवस्था, सत्ताधारी पक्षांतील मतभेद आणि त्यामुळे निर्णयांवरून जनतेच्या मनात होणारा संभ्रम असे अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा आणि सरकारने उत्तर देणं अपेक्षित असताना कोरोनाचं कारण देत अधिवेशन गुंडाळण्याच्या मुद्द्यावरून विरोधक अधिक आक्रमक होणार हे मात्र नक्की आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘बावनकुळेंचे वक्तव्य गांभिर्याने घेण्याची गरज नाही’, विनायक राऊतांचा टोला
- ‘पवारांच्या पे रोलवर राहून बाजू घेण्यापेक्षा सर्वसामान्य शिवसैनिकांच्या व्यथा मांडा’
- पंजाबमध्ये नवज्योत सिंह सिद्धू ‘या’ पक्षाचा असू शकतात मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा
- विनोदी असो वा गंभीर भूमिका, सशक्त अभिनयाचा वारसा, मंकरद अनासपुरे!
- ज्या राष्ट्र मंचाच्या बॅनरखाली पवारांच्या निवासस्थानी बैठक होत आहे तो नेमका तरी काय आहे?
