मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून पदोन्नती आरक्षणावरून महाविकास आघाडीतले मतभेद समोर येत आहेत. राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. यानंतर, काँग्रेसने राज्य सरकारचा हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं म्हणत ठाकरे सरकारला घरचा आहेर दिला होता. तर, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याचं सांगितलं असलं तरी राज्य सरकारकडून याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
यामुळे, आता हा वाद अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकार ने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पदोन्नती मध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकार ने त्वरित घ्यावा या मागणीसाठी येत्या दि. 1 जून ते 7 जून पर्यंत रिपब्लिकन पक्षातर्फे राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार स्वतःला पुरोगामी म्हणणारे सरकार असले तरी पदोन्नती मधील मागसावर्गीयांच्या आरक्षण प्रश्नी महाविकास आघाडी चा बुरखा फाटला आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे दलित विरोधी सरकार ठरले आहे. मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकार ने त्वरीत घ्यावा या मागणीसाठी राज्यभर प्रत्येक जिल्हा अधिकारी आणि तहसील कार्यलयावर दि.1 जून ते 7 जून पर्यंत रिपाइं तर्फे आंदोलन सप्ताह जाहीर करण्यात आला आहे. या आंदोलनात कोरोना प्रसाराचे नियम पाळून गर्दी न करता आंदोलन करण्याच्या सूचना ना रामदास आठवले यांनी दिल्या आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- सरसकट महाराष्ट्राला शिथिलता मिळणार की निर्बंध कायम राहणार ? मुख्यमंत्री साधणार जनतेशी संवाद
- मान्सून लांबणीवर ? केरळात १ ऐवजी ३ जूनला दाखल होणार, तर राज्यात मान्सून पूर्व पावसाचा इशारा !
- मोदींनी गेल्या सात वर्षात जनतेचा विश्वास गमावला ; शिवसेना खासदाराची टीका
- सत्तेसाठी शिवसेनेने हिंदुत्वानतंर बाळासाहेबांचे विचार ही सोडलेत; भाजपचा प्रहार
- कोहली आणि गब्बरसोबत क्रिकेट खेळणाऱ्या ‘या’ अभिनेत्याला होतोय पश्चाताप
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
