मुंबई : विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीबाबत मंत्रीमंडळानं शिफारस करूनही 12 सदस्यांच्या नियुक्त्या का होत नाहीत? असा सवाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेची हायकोर्टानं गंभीर दखल घेतली आहे.
न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना थेट राज्यपालांच्या सचिवांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत सर्व प्रतिवाद्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 9 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. या घडामोडींवर मंत्री नवाब मलिक यांनी भाष्य केले आहे.
‘त्या’ कायद्यात वेळ निश्चित नसल्याने त्याचा फायदा घेऊन राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवला असल्याचे मत नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान जनहित याचिकेवर कोर्टाने विचारल्यानंतर त्यावर निर्णय राज्यपाल घेतील व कोर्टाला कळवतील असा विश्वासही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केला आहे.
विधानपरिषदेवर १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत कॅबिनेटने राज्यपालांकडे शिफारस केली होती. या घटनेला सात महिने होत आले तरी निर्णय घेतलेला नाही. मात्र जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही फाईल ड्रॉवरमध्ये ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी अशी विचारणा केली आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल काय निर्णय घेणार याची वाट पहावी लागणार असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- फडणवीसजी, लसी मिळवण्यात गुजरातचा स्ट्राइक रेट महाराष्ट्रापेक्षा जास्त कसा ? – सचिन सावंत
- ‘मुख्यमंत्री साहेब…चक्रीवादळाला लाजवेल, असा तुमच्या दौऱ्याचा वेग होता’
- ‘कोकणच्या जनतेने शिवसेनेला आजवर भरभरून दिले, मात्र आज त्याच जनतेला त्यांनी वाऱ्यावर सोडले’
- संचालक भरती प्रक्रियेत ऊर्जामंत्र्यांचा हस्तक्षेप सुरूच; विश्वास पाठक यांचा गंभीर आरोप
- ‘कोरोना काळातील असमर्थता लपवण्यासाठी ‘बनारस मॉडेल’चा प्रचार करण्यात येत आहे’
