मुंबई : पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता 25 मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.
शासकीय नोकरीमधील पदोन्नतीमधील आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार म्हणजेच 25 जून 2004 च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेतील पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटत असताना शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर आता टीका होऊ लागली आहे. यातच आताकाँग्रेसने देखील आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन केली.काही मागण्यांचे निवेदन सादर केले यात पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर बैठक घेऊन रणनिती ठरवावी अशी देखील मागणी करण्यात आली आहे.
प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वर्षा या शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या शिष्टमंडळात विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, डॉ. नितीन राऊत, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर, वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आ. भाई जगताप, गृहराज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे, डॉ. संजय लाखे पाटील, देवानंद पवार, प्रमोद मोरे आदी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केले आहे यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी मागासर्गीय समाजाचे मंत्री व प्रतिनिधी यांची बैठक बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करावी तसेच पुढील पावले उचलावीत. तसेच केंद्र सरकार ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करणार नसेल तर ती महाराष्ट्र सरकारने करावी. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह इतर स्पर्धात्मक परीक्षा घ्याव्यात यासह ओबीसी समाजाच्या इतर प्रलंबित मागण्यांना न्याय द्यावा. राज्य शासनाच्या सर्व विभागातील अ, ब, श्रेणीप्रमाणेच क आणि ड श्रेणीची पदभरतीसुद्धा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच करावी, खाजगी कंपनीकडून पदभरती करू नये, अशा मागण्या काँग्रेस शिष्टमंडळाने केल्या आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘पुण्यात कोरोनाची लाट ओसरल्याचे चित्र असले, तरी आपण आता गाफील राहणार नाही’
- शांत स्वभावाचा हनुमा विहारी भडकला, ट्रोलर्सला दिले सडेतोड उत्तर
- ‘राज्यपालांना केवळ एक निवेदन देऊन मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा जबाबदारी टाळली’
- ऑक्सिजन एक्स्प्रेस पुण्यातील लोणीत दाखल; ३७ तासांत कापले १ हजार ७२५ किमी अंतर
- ‘गंगेच्या किनारी विखुरलेल्या अवस्थेत पडलेले मृतदेह पाहून मनाला खूप वेदना झाल्या…!’
