🕒 1 min read
जालना: मराठा आरक्षणासाठी जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगाव येथे मागील १७-१८ दिवसांपासुन ग्रामस्थ आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला जालना जिल्ह्यातुन जोरदार पाठिंबा मिळत आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन केले जात आहे. यातील एका आंदोलनाला माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी भेट दिली. खऱ्या अर्थाने मराठा आरक्षण ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी आहे. असे बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी बोलताना सांगीतले.
मराठा आरक्षण हे सर्वसामान्य गोरगरीब व खऱ्या अर्थाने आवश्यकता असणाऱ्या मराठा समाजासाठी असणार आहे त्यामध्ये कोणत्याही बड्या व्यक्तीचा समावेश असणार नाही असे असले तरीदेखील मराठा आरक्षणाच्या मार्गात अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत खऱ्या अर्थाने मराठा आरक्षण ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी आहे. याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारकडून काही आवश्यक बाबी मिळवायच्या असतील तर त्यासाठी नक्कीच देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला विनंती करू, आम्ही मराठा आरक्षणाचा लढा सोडणार नाही, असे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याच्या चौकटीत बसणारा मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. त्या आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्धही केले होते. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले परंतु सर्वोच्च न्यायालयात मात्र महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात कमी पडले. कधी वकील गैरहजर तर कधी कागदपत्रांचा अभाव या सर्व बाबींमुळे मराठा आरक्षण अद्याप खितपत पडले आहे. त्यासाठी सरकारने भक्कमपणे बाजू मांडणे आवश्यक आहे. यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून आम्हीही खंबीर भूमिका घेऊ, या मुद्द्यावर सरकारच्या सोबत राहू, भक्कमपणे बाजू मांडण्यासाठी सरकारला भाग पाडू असेही बबनराव लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘शिवसेनेने महाराजांचं नाव वापरून फक्त राजकीय अस्तित्व निर्माण केलं, पण योगीजी आपल्या कार्याचा देशाला अभिमान’
- ‘अमित शहांच्या दौऱ्यानंतर राज्यात भाजपचा मुख्यमंत्री असेल’
- आता एसबीआयचे रुपे जनधन कार्ड घ्या आणि मिळावा 2 लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ
- टीम इंडियाला दुसरा धक्का, रोहित पाठोपाठ शुबमन गिल आऊट
- ‘सरकारी सवलतीला सोकावलेल्या सेलिब्रेटीनो जरा भान ठेवा, तुमचे बहुसंख्य फॉलोअर्स शेतकऱ्यांच्याच बाजूने’
