परतफेडीची मागणी करत ‘डीएचएफएल’ च्या ठेवीदारांचा पिरामल समूहाच्या प्रस्तावाला विरोध !

मुंबई : गृहवित्त क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केल्यानंतर प्रशासकीय मंडळाच्या पर्यवेक्षणाखाली लिलाव प्रक्रिया सुरू होती. या दरम्यान दिवाळखोर दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडची (डीएचएफएल) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी खरेदी इच्छुक कंपन्यांनी अधिग्रहणासाठी बोली लावली होती.

दिवाळखोर दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासकाची नेमणूक आहे. प्रशासकीय मंडळाच्या पर्यवेक्षणाखाली लिलाव प्रक्रिया सुरू असताना अदानी समूहाने आधी सादर केलेल्या बोलीत सुधारणा करण्यास परवानगी मागितली त्यानंतर अब्जाधीश उद्योगपती अजय पिरामल यांच्या समूहाच्या ३५,००० ते ३७,००० कोटी रुपये बोलीला कर्जदात्यांच्या समितीने रविवारी मान्यता दिली.

या सर्व प्रक्रीये दरम्यान मात्र सर्वसामान्य ठेवीदारांना याचा मोठा फटका बसणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. वेगवेगळ्या बँका, राष्ट्रीय गृहनिर्माण मंडळ (एनएचबी), म्युच्युअल फंड, ठेवीदार व रोखेधारक या सर्वाची मिळून ‘डीएचएफएल’ने एकंदर जुलै २०१९ अखेर उपलब्ध तपशिलावरून एकूण ८३,८७३ कोटी रुपयांची देणी थकविली आहेत. यापैकी सर्वाधिक म्हणजे जवळपास ४५,००० कोटींची देणी ही या कंपनीत मुदत ठेवी राखणाऱ्या ठेवीदारांची तसेच अपरिवर्तनीय रोखेधारकांची आहेत.

सूत्रांकडून उपलब्ध माहितीनुसार, कर्जदाता समितीकडून मंजूर डीएचएफएलसाठी सर्वोच्च बोली जर ३५,००० कोटी रुपयांच्या घरात जर मंजूर केली गेली असेल. तर कर्जदात्या बँका व वित्तसंस्थांचा प्रथम हक्क लक्षात घेता, कंपनीतील ५५ हजाराच्या घरात असणाऱ्या ठेवीदार व रोखेधारक सर्वसामान्यांना त्यांच्या पैशाचा परतावा तब्बल ७० टक्क्य़ांपर्यंत नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर ठेवींमध्ये पैसै गुंतविणाऱ्यांनी बुडत्या कंपनीला तारण्याच्या प्रस्तावांना एकमुखी फेटाळून लावले आहे. तथापि ठेवीदारांचा संपूर्ण पैसा परतफेड अमान्य करणारा पिरामल समूहाचा प्रस्तावही ठेवीदारांनी नामंजूर केला आहे. मुदत ठेवीदारांच्या वतीने प्रमुख याचिकादार विनय कुमार मित्तल यांनी, धनकोंच्या वर्गाचा एक घटक म्हणून ठेवीदार हे कंपनीसंबंधीचे वियोजन प्रस्ताव हे १०० टक्के नाकारत असल्याचे न्यायाधिकरणापुढे स्पष्ट केले आहे. पैशाच्या पुरेपूर परतफेडीसंबंधी प्रस्तावात योग्य ती दखल घेतली गेली नसल्याचे हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात ‘एनसीएलटी’पुढेही ठेवीदारांकडून मांडले जाणार आहे. डीएचएफएलसंबंधाने एनसीएलटीची पुढील सुनावणी बुधवारी, २० जानेवारीला नियोजित आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• कृषी कायद्यांविरोधात खुद्द शरद पवार उतरणार मैदानात !
• मोठी बातमी : कोरोना लसीबाबत सुप्रिया सुळेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र, केली महत्वाची मागणी
• ‘स्वतःला जाणते नेते समजणारे महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर दिसणार नाहीत’
• पटोले प्रदेशाध्यक्ष झाले तर विधानसभा अध्यक्षपदी कोण? काँग्रेसमध्ये खलबतं सुरू, वरपुडकरांचेही नाव चर्चेत
• ‘चिन्यांच्या घुसखोरीबाबत मिठाची गुळणी धरून बसणार नाहीत, अशी जनतेला अपेक्षा