‘भाजप सरकारच्या काळात सीबीआयची अवस्था पानटपरी सारखी झालीय’

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : केंद्र राज्य संबंधांमध्ये नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या मुद्यांवरून वाद निर्माण होत असतो यामध्ये प्रकरणांचा राज्य पोलीस आणि सी बी आय तपासावरून हा वाद नेहमीच चर्चेत असतो असाच वाद नुकताच सुशांत सिंग मृत्यू प्रकरणात महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय तपासात देखील वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकार क्षेत्राबाबत अनेकदा राज्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात मोठा निर्णय दिला असून आता सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.

एका निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायलयानं म्हटलं की ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य या वर्णनाशी संबंधित आहे. तसंच दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची परवागी घेणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. दरम्यान, सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होतं. तसंच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे.

पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात चौकशी करायची झाल्यास सीबीआयला केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सीबीआयला रोखणारं केरळ हे चौथं बिगरभाजपा सरकार असलेलं राज्य ठरलं होतं. यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती. “राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट अनुमती होती. ती मागे घेण्यात आल्याने यापुढे सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल,” अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली होती.

दरम्यान, आता यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी ‘भाजप सरकारच्या काळातची सीबीआयची अवस्था पानटपरी सारखी झालीय’ असा हल्लाबोल भाजपवर केला आहे.

Under the BJP govt, CBI has become like a pan shop. It goes anywhere & books anyone, particularly in non-BJP ruled states. It took action against CMs & ministers. We welcome the court's ruling: Maharashtra Minister Aslam Sheikh on SC saying state’s consent is a must for CBI probe pic.twitter.com/BbbfNAmZOe

— ANI (@ANI) November 19, 2020

‘सीबीआय भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यात जाऊन कुणावरही गुन्हा दाखल करते. ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही, तिथल्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर कारवाई केली जाते. हे फक्त भाजपची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्येच होते. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्ण्याचे स्वागत करतो’, असं अस्लम शेख यांनी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या 

• भाजपाबद्दलचे मुस्लीम धर्मियांचे गैरसमज दूर करण्याचे भाजपने केले प्रयत्न सुरु 
• मर्यादित संख्येत कार्तिकी यात्रेची परंपरा जोपासावी : आचार्य तुषार भोसले
• मतदार यादीतील नाव, पत्ता दुरुस्ती करण्याची संधी मिळणार
• करोनाचा धोका पुन्हा वाढला; ‘या’ शहरात कर्फ्यू लागू
• जनतेच्या मनात उत्सुकता आहे की ठाकरे परिवाराचा मूळ व्यवसाय काय आहे ? : सोमय्या