राज्यासह परराज्यांत प्रवासासाठी ‘ई-पास’ची गरज नाही : केंद्र सरकार

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : गेले ५ महिने कोरोनाने देशासह जगभरात थैमान घातले आहे. कोरोनाला प्रातिबंध म्हणून ३१ मे पर्यंत देशभरात कडक लॉकडाऊन करण्यात आला होता. यानंतर, जूनपासुन देशात अनलॉकची घोषणा केल्यानंतर टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने उठवण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील ‘पुनःश्च हरिओम’ म्हणत ‘मिशन बिगीन अगेन’ ची घोषणा केली होती.

आता, जनजीवन पूर्वपदावर येत असताना अनेक सामान्य लोकांना प्रवासासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत होता.  तर, गेल्या काहीच दिवसांपूर्वी राज्यातील राज्य परिवहन मंडळाच्या एसटी बसची देखील आंतरजिल्हा सार्वजनिक वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, खाजगी वाहनाने प्रवास करायचा असल्यास ई-पासची असलेली सक्ती राज्य सरकारतर्फे कायम ठेवण्यात आली आहे.

विघ्नहर्त्याचे आगमन झाले मात्र राज्यात कोरोनाचे संकट कायम! नव्या कोरोनाबाधितांचा आकडा ‘तब्बल’ इतका

यामुळे, स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी तसेच इतर पक्षातील नेत्यांनी यावरून सरकारवर निशाणा साधला होता.दरम्यान, केंद्र सरकारकडून अनलॉक 3 मध्ये बरेच निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये अद्यापही नियमांमध्ये शिथीलता देण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांकडे विचारणा केली आहे की सध्याच्या अनलॉक-3 मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे व्यक्ती आणि वस्तू व सेवांच्या आंतरराज्यीय आणि आंतरराज्यीय हालचालींवर कोणतेही बंधन घालू नये.

राज्यासह देशातील अन्य राज्यातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना पोर्टेबिलिटीद्वारे होणार अन्नधान्य उपलब्ध

सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे, की विविध जिल्हा, राज्यांतून स्थानिक पातळीवरील हालचालींवर निर्बंध लादले जात आहेत. अशा निर्बंधांमुळे वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराज्यीय समस्या निर्माण होत आहेत. पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे, परिणामी आर्थिक कामे व रोजगार विस्कळीत होण्याव्यतिरिक्त वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

यूपीएससी परीक्षेतील यशस्वी उमेदवारांचा मंगळवारी विधानमंडळातर्फे गौरव

MHA writes to States:
Drawing attention to para 5 of Unlock 3 guidelines which clearly states that there shall be no restrictions on inter-state & intra-state movement of persons and goods @HMOIndia @PIB_India @airnewsalerts @DDNewslive pic.twitter.com/eWrs3D6xKo

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) August 22, 2020

त्यामुळे, केंद्राने जरी आता ‘ई-पास’ अथवा तत्सम परवान्याची गरज नसल्याचे सांगत राज्यांना निर्बंध हटवण्यास अनुकूलता दर्शवली असली तरी अंतिम निर्णय हा त्या-त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. महाराष्ट्र राज्यातील वाढती कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ‘ई-पास’चे बंधन हटवल्यास नागरिकांना अडचणीच्या काळात अथवा कामकाजासाठी खाजगी वाहनाने कराव्या लागणाऱ्या प्रवासात दिलासा मिळेल.

मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी केलेली मागणी

बाहेर राज्यातील लोक गेले आणि आले सुद्धा आणि आपल्याच राज्यातील जनतेला विविध प्रकारचे नियम आणि अटी का? सरकारने आता अव्यवहार्य विचार करणे थांबवावे व जनतेला होणाऱ्या त्रासाचा विचार करून तातडीने ई-पासचा त्रास थांबवून जिल्हा बंदी उठवावी, ज्याप्रमाणे बस प्रवासात ई-पासची आवश्यकता नाही तर मग खासगी वाहन धारकांना याची सक्ती का? असा सवाल करत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व सरकारला ई-पास रद्द करण्याची मागणी केली होती.