🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा : मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड तसेच नवी मुंबईसारख्या महानगरांतील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी दिल्लीमधील सरकारी शाळांच्या धर्तीवर इथल्या महापालिकांच्या शाळांचा विकास करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले. राज्यातील शाळांच्या विकासासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत ‘२५-१५’ लेखाशिर्षातून २० टक्के तर रस्त्यांसाठी ३० टक्के निधी देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
शालेय शिक्षण विभागाची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. बैठकीस नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सचिव राजीव कुमार मित्तल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, आदिवासी कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी आदी अधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षण हा राज्य सरकारचा प्राधान्याचा विषय राहील, असे स्पष्ट करुन उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. शिक्षणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही; परंतु, शासकीय निधीचा अपव्यय रोखला पाहिजे. यापूर्वी निर्णय घेतल्याप्रमाणे कायम विनाअनुदानित शाळांना टप्प्या- टप्प्याने अनुदान देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यासाठी शिक्षण विभागाने शाळांची सर्वंकष पडताळणी करुन यादी वित्त विभागाला सादर करावी. वित्त विभागाने फेरपडताळणी करुन पात्र शाळांना अनुदान वितरणाची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
