🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा : ठाकरे सरकारच्या पहिल्याच हिवाळी अभिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्यांना दिलासा देणार निर्णय घेतला. मात्र शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयावर विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. तसेच सरकारने घेतलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाला शुक्रवारी मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाली. तसेच यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग महाविकास आघाडी सरकारने मोकळा केला आहे.

या निर्णयानुसार या योजनेला ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ असे नाव देण्यात आले. याचप्रमाणे या योजनेनुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकर्यांना कर्जमाफी लागू करण्यात आलेली आहे.

राज्यात विविध भागात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली. तसेच अवकाळी पावसाने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते, यामुळे बळीराजाच्या तोंडाशी आलेला घास गेला. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मागील काही वर्षात शेती निगडीत कर्जाची मुदतीत परतफेड होऊ शकली नाही. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली.

जाणून घ्या कर्जमाफीतील महत्त्वाच्या बाबी
राज्यातील छोटे- मोठे सर्व शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांनी 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत कर्ज घेतलं आहे, ते सर्व शेतकरी पात्र
ज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्ज म्हणून कर्ज घेतलं आहे, त्यांचं कर्ज माफ होईल.
ज्या शेतकऱ्यांचं कर्ज दोन लाखापेक्षा जास्त असेल, त्यांचं दोन लाखापर्यंतचंच कर्ज माफ होईल.
शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटीशिवाय कर्जमाफी मिळेल.
कर्जमाफीसाठी कोणालाही फॉर्म भरायची गरज नाही.
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील.
आधार लिंक असलेल्या खात्यात थेट कर्जमाफी मिळणार.
मार्च 2020 पासून महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेची प्रक्रिया सुरु.
मंत्री, आमदार, शासकीय कर्मचारी सोडून सर्वांना कर्जमाफी मिळणार.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य पात्र असणार.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
