आमदार, खासदारांवरील प्रलंबित खटल्यांसाठी १२ विशेष न्यायालय

टीम महाराष्ट्र देशा: आमदार आणि खासदार यांच्यावरील प्रलंबित गुन्हे किंवा इतर तक्रारींचे खटले  प्रलंबित न ठेवता लवकरात लवकर निकाली निघावीत यासाठी देशात नवी १२ विशेष न्यायलये स्थापन करणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात केले आहे. या कामांसाठी ७.८० कोटी रुपयांची तरतूद देखील केली असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.

10 मार्च 2014 च्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार काय करत आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने 1 नोव्हेंबरला केली होती. लोकप्रतिनिधींविरोधातील खटल्यांचा एक वर्षात निकाल लावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. दोषी लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक लढवण्यावर आजन्म बंदीसाठी सरकारने सहमती दर्शवली होती. त्यानंतर प्रलंबित खटल्याचा निकाल जलद लावण्यासाठी सरकारची काय योजना आहे, अशी विचारणा कोर्टाने सरकारला मागील महिन्यात केली होती.

निवडणूक आयोगाकडून कोर्टात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2014 मध्ये एकूण 1581 खासदार तसंच आमदारांविरोधात गुन्हेगारी खटले प्रलंबित होते. यात लोकसभेचे 184 आणि राज्यसभेचे 44 खासदार होते. तरमहाराष्ट्राचे 160, उत्तर प्रदेशचे 143, बिहारचे 141 आणि पश्चिम बंगालचे 107 आमदारांवरील खटले प्रलंबित होते. सर्व राज्यांमधील गुन्हा दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींची एकूण संख्या 1581 होती. त्यामुळे आता या सर्व प्रलंबित प्रकरणाची दखल घेत केंद्र सरकारने नवीन विशेष न्यायालये स्थापन करणार असल्याची माहिती न्यायालयात दिली आहे.