लक्ष्मी विलास–डीबीएस विलिनीकरण अस्तित्वात; प्रत्यक्ष एकत्रित व्यवसायास प्रारंभ !

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये लक्ष्मी विलास बँक (एलव्हीबी) आणि डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडच्या (डीबाआयएल) विलिनीकरण योजनेला मान्यता देण्यात आली होती. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि आर्थिक तसेच बँकिंग स्थिरतेसाठी बँकिंग नियामक कायदा, 1949 मधील कलम 45 अनुसार 17 नोव्हेंबर रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अर्जानुसार एलव्हीबीला 30 दिवसांचा अधिस्थगन कार्यकाल देण्यात आला होता. ही विलिनीकरण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर लक्ष्मी विलास बँक (एलव्हीबी) अखेर डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडमध्ये (डीबीआयएल) विलीन करण्यात आली. तिच्या प्रत्यक्ष एकत्रित व्यवसायास प्रारंभ झाला आहे.

डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड ही डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेडच्या संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. विलीनीकरणाची योजना बँकिंग नियंत्रण अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५ अन्वये भारत सरकार आणि भारतीय रिझव् ;र्ह बँकेच्या विशेष अधिकारांतर्गत बनवली गेली आणि ती २७ नोव्हेंबर २०२० पासून अंमलात आणली गेली.

लक्ष्मी विलास बँकेचे डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडमध्ये विलीनीकरण त्या बँकेच्या खातेदारांना, ग्राहकांना आणि कर्मचाऱ्यांना अनिश्चिततेच्या कालावधीनंतर स्थिरता आणि भविष्याविषयीच्या अधिक चांगल्या संभावना देणारे आहे, असे डीबीएस इंडिया बँकेने म्हटले आहे. लक्ष्मी विलास बँकेवर लावण्यात आलेले र्निबध २७ नोव्हेंबर २०२० पासून हटवले गेले असून सर्व शाखा, डिजिटल चॅनेल आणि एटीएमच्या कामकाजात सर्व बँकिंग सेवा पूर्वीप्रमाणे सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडकडे (डीबीआयएल) पुरेसे भांडवल आहे आणि त्याचे भांडवली पर्याप्तता निधी (सीएआर) या विलीनीकरणानंतर देखील नियामक आवश्यकतांपेक्षा जास्त असेल. याशिवाय डीबीएस समूह विलीनीकरणाच्या समर्थनार्थ आणि भविष्यातील विकासासाठी २,५०० कोटी रुपये डीबीआयएलमध्ये गुंतविणार आहे. ही गुंतवणूक डीबीएस समूहाच्या वर्तमान संसाधनांमधून आणली जात आहे. डीबीएस भारतात १९९४ पासून आहे आणि मार्च २०१९ मध्ये त्यांनी भारतातील कामकाज संपूर्ण मालकीच्या डीबीआयएल या उपकंपनीकडे सुपूर्द केले.

लक्ष्मी विलास बँकेचे ग्राहक सर्व बँकिंग सेवांचा उपयोग करू शकतात. बचत बँक खाती आणि मुदत ठेवींवरील व्याजदर पुढील सूचना दिली जाईपर्यंत लक्ष्मी विलास बँकेने प्रस्तावित केलेल्या दरानुसार नियंत्रित केले जातील, असेही सांगण्यात आले. लक्ष्मी विलास बँकेचे कर्मचारी डीबीएसच्या सेवेत राहतील व ते सर्व डीबीआयएलचे कर्मचारी आहेत आणि त्यांचे सेवा नियम व अटी लक्ष्मी विलास बँकेत असताना जे होते ते कायम राहतील, असे सांगण्यात आले.

महत्वाच्या बातम्या 

• मराठा समाजाच्या आरक्षणाचं नेतृत्व कुठल्याही पक्षाच्या हातात देणार नाही : पाटील
• सावरपाडा एक्सप्रेस, आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊतची नोकरीसाठी राज्यपालांकडे धाव…
• धावत्या कारमध्ये थरार; मध्यप्रदेश मध्ये काँग्रेस आमदारावर प्राणघातक हल्ला !
• ऑनलाइन खरेदीवर मिळणाऱ्या ‘कॅश बॅक’विरोधी अ. भा. व्यापारी महासंघाची तक्रार…
• शिवसेनेतर्फे लहान मुलांसाठी अजान पठण स्पर्धेचं आयोजन; स्पर्धेवरून भाजप-शिवसेनेत वादंग