मुंबई : शिवसेना नेत्या व विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या नियुक्तीवरून वाद निर्माण झाला होता. त्यांची निवड अवैध ठरवण्यासाठी भाजपचे विधानपरिषद आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची ही निवड अवैध ठरवण्यात यावी यासाठी त्यांनी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणी आज पूर्ण झाली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील निकाल ७ जानेवारीला देण्याचे ठरवले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली आहे.
‘विधान परिषदेत मतदान करणं, ती निवडणूक लढवणं किंवा एखाद्या सदस्याला अनुमोदन करणं हा इतर सदस्यांचा संविधानिक अधिकार होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे तसे निकाल आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा याचिकेतील दावाच इथं सिद्ध होत नाही. तसेच इथं कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन झालेलं नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला निर्णय हा योग्यच आहे,’ अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.
शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांची या निवडणुकीत उपसभापती पदावर निवड झाली आहे. राज्य विधीमंडळाच्या नियमांना डावलून यंदा विधान परिषद उपसभापती पदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, असा प्रमुख आरोप या याचिकेतून गोपीचंद पडळकर यांनी केला होता. त्यामुळे आता ७ जानेवारीला यावरील निकाल येणार असून राज्य सरकारने केलेली नियुक्ती वाढ ठरणार कि अवैध हे महत्वाचं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘राऊतांची वाचाळगीरी आणि बच्चू कडू यांची विरुगिरी हा ठाकरे सरकारचा प्रायोजित कार्यक्रम’
- कर्ज पुरवठ्यासाठी सार्वजनिक बँका 25 हजार कोटी रुपये उभे करणार
- सध्याच्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीला पंडित नेहरू जबाबदार; मुकेश खन्नांनी उधळली मुक्ताफळे
- महत्वाची बातमी : दहावीच्या परीक्षांचे अर्ज भरण्यासाठीचे वेळापत्रक जाहीर!
- जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रियेत बदल
